ताकवाले समितीने केली होती जिल्हानिहाय विद्यापीठाची शिफारस

प्रा. राम ताकवाले यांच्या समितीने जिल्हास्तरावर विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती; मात्र समितीच्या या शिफारसीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्यातील विद्यापीठांवरील कामाचा भार कमी करण्यासाठी सन २०१३ मध्ये आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या प्रा. राम ताकवाले यांच्या समितीने जिल्हास्तरावर विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती; मात्र समितीच्या या शिफारसीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.विद्यापीठांमधील कामाचा ताण वाढत असल्याने तसेच कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक कार्यांवर नियंत्रण ठेवणे विद्यापीठांना अशक्य आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सन २०१३ मध्ये आघाडी सरकारने प्रा. राम ताकवाले यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने जिल्हास्तरावर विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. सद्यस्थितीत अनेक विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र चार ते पाच जिल्ह्यांमध्ये आहे. तसेच ४०० ते ५०० महाविद्यालये असल्याने विद्यापीठांचा एकही अधिकारी प्रत्यक्ष महाविद्यालयांना भेट देऊ शकत नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या अकॅडमिक कामांवर विद्यापीठ नियंत्रण ठेवू शकत नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रा. राम ताकवाले यांच्या समितीने जिल्हास्तरावर विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारसही दुर्लक्षित राहिली आहे.

अकोल्यातून उभा राहिला होता लढा1 अमरावती विद्यापीठाचे विभाजन करून स्वतंत्र विद्यापीठ निर्मितीसाठी अकोल्यातून २००७ मध्ये मोठा लढा उभा राहिला होता. प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रा. सुभाष भडांगे, प्रा. मांडवगणे, प्रमोद बोर्डे, प्रा.अंबादास कुलट, प्रा. विजय नानोटी, सदाशिवराव शेळके आदी मंडळी यामध्ये अग्रेसर होती.2 विद्यार्थ्यांसह अनेक राजकीय नेत्यांनीही स्वतंत्र विद्यापीठाच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. तब्ब्ल तीन वर्ष ही मागणी लावून धरल्यावर तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी ११ फेब्रुवारी २००९ रोजी स्वतंत्र विद्यापिठाची मागणी मंजूरही केली होती; मात्र पुढे या मागणीचा विसर शासनाला पडला अन् विद्यापीठाची मागणी दुर्लक्षित राहिली.

ताकवाले समितीने बोलविलेल्या सभेत मी उपस्थित होतो. या समितीच्या शिफारसी उपयुक्त आहेत. सध्या अमरावती विद्यापीठाची स्थिती पाहता आणखी एक विद्यापीठ स्थापन करण्याची गरज आहे.-प्राचार्य डॉ.आर.डी. सिकची

लहान विद्यापीठे ही गुणवत्तावृद्धीसाठी अतिशय उपयुक्त ठरतात, हे सिद्ध झाले आहे. यशपाल कमिटीनेही याबाबत स्पष्ट शिफारस केली होती. त्यामुळे पश्चिम वºहाडासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असणे उपयुक्तच ठरेल-प्राचार्य डॉ.जे.एम. साबू