लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : भूमिहीन शेतमजुरांना कसण्यासाठी हक्काची जमीन मिळावी, यासाठी राज्यात सुरू असलेली कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना ‘स्वाभिमान’ नावाने सुरू झाली. पाच वर्षांनंतर जमीन विक्रीसाठी प्रस्तावच येत नसल्याने सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास विभागाकडे निधी मागणे बंद असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ही योजनाच गुंडाळण्यात जमा आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अकोला सहायक आयुक्त कार्यालयात २0११ पासून योजना ठप्प आहे. ग्रामीण भागातील भूमिहीन, शेतमजुरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना कसण्यासाठी मालकी हक्काने जमीन देण्याची योजना राज्य शासनाने सुरू केली. २00५ पासून २00८-0९ पर्यंत काही प्रमाणात योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यानंतर जमिनीचे भाव सातत्याने वाढल्याने शासकीय शीघ्र गणक दर आणि त्यावर वाढीव देय रकमेच्या र्मयादेत जमीन मिळणे अशक्य झाले. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने जमीन विक्रीसाठी उत्सुक शेतकर्यांचे प्रस्ताव मागवण्याची औपचारिकता पूर्ण केली. त्यामध्ये प्राप्त प्रस्तावातील जमिनीचे दर वाटाघाटीनुसार ठरवून ती खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना भाव वाढवून देण्याचे अधिकार आहेत. ते वापरण्यातच आले नाहीत. त्यामुळे योजनेसाठी जमीन खरेदीची प्रक्रियाच सुरू झाली नाही. त्याचवेळी खासगी शेतकर्यांचे जमीन विक्रीचे प्रस्तावच नसल्याने ती खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून निधी मागवण्याचाही प्रश्न नाही, असा पवित्रा सामाजिक न्याय विभागाकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात शासनाची उदासीनता आणि दुसरीकडे प्रशासनाचा कानाडोळा यामुळे ही योजनाच आता बारगळण्याची शक्यता आहे.
जिल्हय़ात अल्प लाभार्थीअकोला जिल्हय़ात योजना सुरुवातीपासूनच वादात सापडली होती. जमीन खरेदी करण्यासाठी असलेल्या समितीने पुरेशी खातरजमा न करता निकृष्ट जमीन खरेदी केल्याचेही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे योजनेची फलश्रुती फारशी झाली नाही. जिल्हय़ात योजनेची लाभार्थी संख्या बोटावर मोजण्याएवढीच आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त कार्यालय त्याबद्दल फारसे गंभीर नसल्याचे चित्र दिसून येते.
माहिती देण्यासही टाळाटाळसामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेतून किती लाभा र्थींना जमीन देण्यात आली. किती निधी खर्च झाला, याबाबतची माहिती सहायक आयुक्त अमोल यावलीकर यांना मागितली. ते महत्त्वाच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये असल्याने त्यांनी संबंधित माहिती जोशी यांच्याकडून घ्या, असे सांगितले. त्यावर जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, साहेबांना विचारा, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यामुळे शासकीय योजनांची माहिती देण्यासही टाळाटाळ होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.