लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शहरातील ज्या नागरिकांकडे २0१६-१७ मधील मालमत्ता कर थकीत असेल, त्यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत थकीत कराची रक्कम जमा केल्यास त्यांना शास्तीच्या आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानंतर थकीत करावर शास्तीची आकारणी लागू केली जाणार आहे. महापालिकेच्या प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९९८ पासून ते २0१६ उजाडेपर्यंत मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया ठप्प पडली होती. त्यामुळे प्रशासनाच्या दप्तरी ७२ हजार मालमत्तांची नोंद असली, तरी त्यापासून मिळणारे उत्पन्न अवघे १६ ते १८ कोटी रुपये होते. प्रशासनाने ‘जीआयएस’द्वारे पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर ३१ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणीच झाली नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले होते. नवीन प्रभाग वगळून शहरात १ लाख ४ हजार २३0 मालमत्तांची नोंद झाली, तर नवीन प्रभागात सर्वेक्षण केले असता ४८ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. प्रशासनाने सुधारित दरानुसार कर आकारणी केल्यानंतर ६२ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वसूल करणे शक्य होणार आहे. अकोलेकरांना सुधारित करप्रणालीच्या नोटीस जारी केल्यानंतर नागरिकांनी कर जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. यादरम्यान, २0१६-१७ या कालावधीत ज्या नागरिकांक डे मालमत्ता कर थकीत आहे, त्यांच्यासाठी महापालिकेने ३१ जानेवारीपर्यंत शास्ती अभय योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुदतीत नागरिकांनी थकीत मालमत्ता व पाणीपट्टी कर जमा केल्यास त्यांना शास्तीचा अतिरिक्त भुर्दंड भरावा लागणार नाही. त्यानंतर मात्र शास्तीची आकारणी लागू केली जाईल.
‘जीआयएस’प्रणालीमुळे शहरातील एकूण मालमत्तांचा अचूक आकडा समोर आला आहे. सुधारित दर लागू केल्यामुळे उत्पन्नात वाढ होणार असून, मनपासमोर ७२ कोटींच्या करवसुलीचे उद्दिष्ट आहे. थकीत कर जमा करण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच शास्ती अभय योजनेला सुरुवात केली आहे. -जितेंद्र वाघ, आयुक्त मनपा.