बुलडाणा : सिंदखेड राजा तालुक्यातील दुसरबीड येथील जिजामाता साखर कारखान्यातील साखर लिलाव करुन विक्री करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. साखर विक्रीतून आलेली रक्कम कामगार संघटनेच्या सदस्यांना देण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य बँकेला दिले आहेत.जिजामाता साखर कारखाना २००२ मध्ये अवसायनात आला. मात्र कामगार कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्यूईटी, बोनस, पगार थकीत आहे. दरम्यान ३० जून २००९ रोजी कारखाना जालना येथील जिजामाता शुगर प्रा. लि. यांना १५ कोटी १५ लाख रुपयांत दुसऱ्यांदा विक्री करण्यात आला. कारखान्यातील भंगार साहित्य, यंत्राचे सुटे भाग १० ते १२ कोटी रुपयांपर्यंत विक्री करण्यात आले. २०११-१२ मध्ये ५० हजार टन ऊस गाळप करुन ५२ हजार क्विंटल साखर तयार केली. बुलडाणा अर्बनने या साखरेवर जिजामाता शुगर्सचे विनय कोठारी यांना १० कोटी रुपये दिले. साखरेपैकी ३७ हजार क्विंटल साखर पोते विकून बुलडाणा अर्बनने १५ कोटी रुपये मिळविले. त्यामुळे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष राजन चौधरी यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन १० मे २०१२ रोजी कारखाना विक्री करार रद्द करुन शासनाच्या ताब्यात देण्यात आला. कारखान्यातील साखर हलविण्यास संघटनेचा विरोध असल्याने बुलडाणा अर्बनने उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट याचिका दाखल करुन करुन न्यायालयीन लढाई जिंकली. ही बाब लक्षात येताच कामगार नेते राजन चौधरी यांनी याचिकेला आव्हान देणारी स्पेशल लिव्ह पिटीशन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. सतत दोन वर्ष हे प्रकरण सुरु आहे. अखेर २५ फेब्रवारी रोजी न्यायमूर्ती मोहन शांतनागोदर व आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने जिजामाता साखर कारखान्यातील साखर लिलाव करुन विक्री करण्याचे आदेश दिले.