अकोला : शहरातील खुल्या तसेच शासकीय जागांवर उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांची व संबंधित जागेच्या मालकीचा इत्थंभूत माहिती अहवाल सादर करण्यास मागील दोन महिन्यांपासून टाळाटाळ करणाºया महापालिकेच्या झोन अधिकाºयांना आता १० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, कोणत्याही परिस्थिती या तारखेपर्यंत धार्मिक स्थळांचा अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश मनपाचे नगररचनाकार संजय पवार यांनी झोन अधिकाºयांना दिले आहेत. यादरम्यान, पूर्व झोन व पश्चिम झोनच्यावतीने अहवाल तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे.मुख्य रस्ते असो वा प्रभागातील अंतर्गत रस्ते, शासकीय जागा, खुल्या जागांवर धार्मिक स्थळे उभारल्या जात असल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होण्यासोबतच सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सोसायटी फॉर जस्टीस या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जनहित याचिकेद्वारे राज्य शासनाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्यावर शहरांमध्ये २००९ नंतर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांना हटविण्याचा उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला. महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात २००९ नंतरच्या ४८ धार्मिक स्थळांना हटविण्याची कारवाई केली. तसा अहवाल राज्य शासनाकडे जुलै महिन्यात सादर करण्यात आला. दुसºया टप्प्यात २००९ पूर्वी उभारलेल्या ७३८ धार्मिक स्थळांनासुद्धा हटविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धार्मिक स्थळांना हटविण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. धार्मिक स्थळांचा मुद्दा नागरिकांच्या भावनेशी जुळलेला असून, मागील दोन वर्षांतील कारवाया पाहता सर्वसामान्य अकोलेकरांमध्ये मनपा प्रशासन व सत्ताधारी भाजपाविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. ही बाब लक्षात घेता २००९ पूर्वी उभारलेल्या व अतिक्रमण अडथळा ठरणाºया काही मोजक्या स्थळांना हटविण्यासाठी प्रशासन कामाला लागल्याची माहिती आहे. उर्वरित स्थळांना कायदेशीरदृष्ट्या कायम क रण्यासाठी सत्ताधारी व प्रशासनात खलबते पार पडत आहेत. त्यानुषंगाने चारही झोन अधिकाºयांना येत्या १० सप्टेंबरपर्यंत धार्मिक स्थळांच्या जागेचा मालकीनिहाय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगररचनाकार संजय पवार यांनी दिले आहेत.