अकोला : महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत नसल्याचे पाहून आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी इमारतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचा लेखाजोखा आठ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश कर वसुली निरीक्षकांना दिले आहेत. यामध्ये पुनर्मूल्यांकन न झालेल्या इमारतींचा प्रामुख्याने समावेश असून, मालमत्ता व कर वसुलीच्या बाबतीत तफावत आढळल्यास, संबंधित निरीक्षकाची खैर नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.शहरातील मालमत्तांचे प्रशासनाने एक नव्हे, दोन नव्हे तर चक्क बारा वर्षांपासून पुनर्मूल्यांकनच केले नाही. परिणामी वाढीव व निर्माणाधिन बांधकामावरील मालमत्ता कराची नियमानुसार आकारणी झाली नाही. यामुळे मनपाला कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. मालमत्ता कराचे सध्याचे एकूण उत्पन्न अवघे १६ कोटी ३५ लाखांच्या आसपास आहे, तर थकबाकी ८ कोटी ७५ लाखांपर्यंत होती. मार्च महिन्याअखेर कर वसुली विभागाने २0 कोटींची वसुली केली. मध्यंतरी वसुलीसाठी जे अधिकारी-कर्मचारी प्रामाणिक प्रयत्न करतात, त्यांना इतरत्र हलविण्याचा घाट आयुक्त पदाचा प्रभार असताना डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी घातला होता. त्याचा परिणाम वसुलीवर झाला. तूर्तास मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होत नसल्याचे लक्षात येताच, आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी ६३ कर वसुली निरीक्षकांना मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश बजावले आहेत. यामध्ये आजवर पुनर्मूल्यांकन झालेल्या व न झालेल्या इमारतींचा समावेश राहील. पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर वसुलीत काय वाढ झाली, याचाही आढावा घेतल्या जाणार आहे. आयुक्तांच्या आदेशामुळे खिसे भरणार्या वसुली निरीक्षक ांसह त्यांची पाठराखण करणार्या अधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहे.
आठ दिवसांत इमारतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचा लेखाजोखा सादर करा
By admin | Updated: June 7, 2014 01:05 IST