लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विषय शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी शिक्षण विभागाने राबवलेल्या समुपदेशनात जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखॉ पठाण यांच्यासह पदाधिकार्‍यांना डावलण्यात आले. या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत ही प्रक्रिया रद्द करण्याच्या ठरावाला स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली.सभेच्या सुरुवातीलाच गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या समुपदेशन प्रक्रियेची माहिती कोणत्याच पदाधिकार्‍याला देण्यात आली नाही, ही बाब सदस्या शोभा शेळके यांनी लावून धरली. विजयकुमार लव्हाळे यांनीही हा मुद्दा पेटवला. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा दर्जा आणि अधिकाराबाबत माहिती सभेपुढे ठेवण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असतानाही अध्यक्षांना माहिती दिली जात नाही. अनेक प्रक्रिया परस्पर आटोपल्या जातात. हा प्रकार अधिकारी मनमानीसाठी करतात, असा आरोप लव्हाळे यांनी केला. आतापर्यंतचे समुपदेशन, समायोजन जिल्हा परिषद सभागृहात केले, आताच मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या कक्षात ही प्रक्रिया का केली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.त्याचवेळी अध्यक्षांना डावलून समुपदेशनाची प्रक्रिया केल्याने ती रद्द करून नव्याने करण्याची मागणी सदस्य दामोदर जगताप यांनी लावून धरली. तसा ठराव सभागृहात घेण्याची मागणीही रेटण्यात आली.
अधिकारी दिशाभूल करतात..मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी याबाबत शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांना पदाधिकार्‍यांना माहिती देण्याचे सांगितले होते, असे म्हटले. त्यावर अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देतात, त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवू नका. सत्ताधार्‍यांनी सांगितलेली कामे होत नाहीत, त्याचवेळी इतरांची कामे केली जातात, त्यासाठी कोणते नियम लावता, असेही जगताप यांनी विचारले.
सभापती-सदस्यांमध्ये तू-तू.. मै-मैदरम्यान, शिक्षण विभागाच्या संदर्भातील प्रश्न सभापतींनाच विचारावे, तेही तीन दिवस अगोदर लेखी स्वरूपात द्यावे, अधिकार्‍यांना सभागृहात बोलू दिले जाणार नाही, असा पवित्रा शिक्षण व अर्थ सभापती पुंडलिक अरबट यांनी सभागृहात घेतला. त्यावर दामोदर जगताप, विजयकुमार लव्हाळे यांनी सभापतींना सुनावले. सभेच्या पीठासिन अधिकारी अध्यक्ष आहेत, तुम्हाला प्रश्न विचारले नाहीत, अध्यक्षांनी संबंधित अधिकार्‍यांना उत्तर देण्याचा आदेश द्यावा, असे सांगत शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
शालेय पोषण आहाराची माहितीच नाही!शिक्षण सभापतींनी शालेय पोषण आहाराची माहिती गेल्या चार महिन्यांपासून मागितली. मात्र, अद्यापही ती देण्यात आली नाही. याबाबत संबंधित पोषण आहार अधीक्षक किती दिरंगाई करत आहेत, हे दिसते. अधिकारी-कर्मचारी पदाधिकार्‍यांना जुमानतच नाहीत, असे असतानाही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही, हा मुद्दाही सभापती अरबट यांनी मांडला. त्यावर जगताप आणि अरबट यांचे मुद्दे समान असल्याचे मत दोघांनीही व्यक्त केले. शिवणी येथील प्रभारी मुख्याध्यापकावर कारवाईचीही तीच गत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर.. पुढील बैठकीवर बहिष्कारअकोट गटशिक्षणाधिकार्‍यांचा प्रभार सहायक गटविकास अधिकार्‍यांना का दिला, तसेच बाश्रीटाकळी तालुक्यातील प्रतिनियुक्त्या रद्द न करणे, संबंधितांवर कारवाई न करणे, हा प्रकार गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरू आहे. काहीच कारवाई होत नसेल, तर सभा घेताच कशाला, असे उद्विग्नपणे सांगत पुढील सभेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शेळके यांनी दिला.
डॉ. मिश्रा यांची चौकशीत ढवळाढवळम्हशी वाटपात घोळाच्या चौकशीत तेल्हारा, अकोटचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. एच.पी. मिश्रा ढवळाढवळ करत आहेत, त्यांची बदली झाली असतानाही त्यांना कार्यमुक्त केले जात नाही, हा प्रकार का खपवून घेतला जात आहे, त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याची मागणी सभापती अरबट यांनी केली. सोबतच विशेष घटक योजनेतील म्हशी वाटपाचा अहवालही त्रोटक असून, तो सविस्तर द्यावा, यासाठी आधीचा अहवाल त्यांनी प्रभारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. मेहरे यांनी परत केला.