- सदानंद सिरसाटअकोला : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये यावर्षीपासून पाचवी आणि आठवीचे ६१० वर्ग सुरू तर झाले. त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी विषय शिक्षक अद्यापही शाळांना मिळाले नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे हा प्रकार पुढच्या वर्षी खासगी शाळांच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षकच नसल्याने पुढच्या वर्षी विद्यार्थी मिळवण्याची कसरत जिल्हा परिषद शाळांना करावी लागणार आहे.शासनाने २ जुलै २०१३ रोजीच इयत्ता पहिली ते चौथीच्या शाळांना पाचवी आणि इयत्ता पहिली ते सातवीच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू करण्याचा आदेश दिला. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याचे शासनावर बंधनकारक आहे. त्यातही शिक्षण प्रणालीत इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी अशी संरचना अस्तित्वात आली. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने ६ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत ठराव घेत ६१० नव्या वर्गांची निर्मिती केली.ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या काही शाळा चांगल्या दर्जासोबतच सेमी इंग्लिश झाल्या आहेत. त्या शाळांतून सातवी उत्तीर्ण होणाºया विद्यार्थ्यांनी तेथेच इयत्ता आठवीमध्ये प्रवेश घेतला, तर चवथीतून उत्तीर्ण झालेल्यांनी त्याच ठिकाणी पाचवीमध्ये प्रवेश घेतला. त्यातून जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता चौथीपर्यंत असलेल्या शाळांमध्ये पाचवा वर्ग जोडण्यासाठी ३५६ वर्गांची भर पडली. तर इयत्ता सातवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये आठवा वर्ग जोडण्यासाठी २५४ वर्ग मिळून एकूण ६१० नव्या वर्गांची निर्मिती झाली. त्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी विषय शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे; मात्र प्राथमिक शाळांमध्ये अंदाजे ५३ शिक्षकांची गरज आहे, तर आठवीसाठी शिक्षकांची संख्या निश्चित झालेली नाही.
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजनही रखडले!जिल्हा परिषदेमध्ये सद्यस्थितीत शंभरपेक्षाही अधिक संख्येने शिक्षक अतिरिक्त असल्याची माहिती आहे. चालू सत्रात नव्याने निर्माण होणाºया ६१० वर्गावर या शिक्षकांना पदस्थापना देत समायोजन करण्याचा पर्याय आहे. संचमान्यता अंतिम न झाल्याने शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती थांबल्याची माहिती आहे.विद्यार्थी पटसंख्येनुसार संचमान्यता अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ती महिनाभरात पूर्ण होईल. त्यानंतरच गरजेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या तसेच नवीन शिक्षकांना तेथे देण्यात येईल. - प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जिल्हा परिषद.