डाळींच्या साठेबाजीला उधाण

उद्योजकांवर निर्बंध नाहीत; पुरवठा विभागाकडे साठय़ांची माहिती नाही.

प्रवीण खेते / अकोला : यंदा निसर्गाच्या वक्रदृष्टीने सर्वत्र दुष्काळ सदृष्य परिस् िथती निर्माण झाली आहे. त्यातच डाळीच्या किंमतीही कडाळल्याने सामान्य जनतेचे बजट कोलमडले आहे. परंतु, शासनाच्या नविन निर्णयानुसार डाळीच्या उत्पादन साठवणूकीवर शासनाचे नियंत्रण राहिले नसल्याने राज्यासह जिल्ह्यातही ह्यडाळीह्ण च्या साठेबाजीला उधान आले आहे. पावसाच्या अनियमीततेमुळे यंदा राज्यात सर्वदूर दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली असून शासनाने देखील शुक्रवारी राज्यात दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती असल्याचे घोषीत केले आहे. परंतु, डाळीच्या दर वाढीमुळे गत महिनाभरापासून सामान्यांना दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. अक्टोबर येताच परिस्थिती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळत आहे. सद्या तुरडाळीचे दर २00 रूपयांपर्यंत पोहचले आहे. या परिस्थितीला केवळ ना पीकीच नाही, तर शासनाचे धोरणही तितकेच कारणीभूत आहे. साठवलेल्या डाळ साठय़ाची माहिती उद्योजकांनी दर महिन्याला शासनाला पुरविणे बंधनकारक होते. परंतु, शासनाच्या नविन धोरणामुळे उद्योजकांवरील साठवणूकीचे निर्बंध काढण्यात आले आहे. याचा फायदा थेट उद्योजकांना होत असून साठेबाजीला पोषक वा तावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या नव्या धोरणामुळे साठवणूकी संदर्भात उद्योजकांवर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध नसल्याने नापीकीचा फायदा घेत जिल्ह्यात साठेबाजीला उधान आले आहे. याची नोंद शासनाच्या जिल्हा पुरवठा विभागाकडे नसल्याने साठेबाजीला आळा घालणे अशक्य झाले आहे. साठेबाजीचे हे सत्र असेच सुरू राहिल्यास आगामी काळात डाळीच्या दरात वृद्धी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सतत सुरू असलेल्या दरवाढीच्या सत्रामुळे सामान्य जनतेला मात्र, फटका बसणार आहे हे नक्की.