कंत्राटदारांना दिलासा; थकीत देयकांचा तिढा निकाली निघण्याची अपेक्षा
अकोला: मागील चार वर्षांमध्ये महापालिकेला विविध विकास कामांसाठी दिलेला निधी अखर्चित असल्यास, त्याचे तातडीने विनियोजन करण्याचे निर्देश शुक्रवारी नगरविभाग विकास विभागाने जारी केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे जुनी प्रलंबित देयके अदा करता येत नाहीत, असा दावा करणाऱ्या प्रशासनाच्या भूमिकेकड़े लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे कंत्राटदारांना दिलासा मानला जात आहे. महापालिका क्षेत्रामध्ये विकास कामे करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. प्राप्त निधीचे विनियोजन करीत मनपाने दिलेल्या मुदतीत विकास कामे करणे अपेक्षित आहे, परंतु अनेकदा निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणीमुळे विकास कामे पूर्ण केली जात नाही. प्रशासनाच्या लालफितीशाहीमुळेही विकास कामे रखडल्याचे पाहावयास मिळते. अशा वेळी हा अखर्चित निधी शासनाकडे परत करणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, २०१६ ते २०१९ या कालावधीत शासनाकडून विविध योजनांसाठी प्राप्त निधी अखर्चित असल्यास, त्याचे तातडीने विनियोजन करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत. यासाठी फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
प्रलंबित देयके अदा करण्यास नकारघंटा!
महापालिकेत शासनाकडून प्राप्त निधीतून केल्या जाणाऱ्या विकास कामांची देयके अदा केली जात असली, तरीही दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यास प्रशासनाकडून नकार दिला जातो. विकास कामांची प्रत्यक्षात पाहणी केल्यानंतर ठेकेदाराची फाइल देयकासाठी प्रशासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी कनिष्ठ अभियंत्यांकडे आहे. अनेकदा कनिष्ठ अभियंत्यांकडून कामांची पाहणी केली जात नाही. यामध्ये वर्ष, दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर, जुन्या कामांची देयके अदा करण्यास प्रशासनाकडून आखडता हात घेतला जातो.
मनपा आयुक्तांनी योग्य निर्णय घ्यावा!
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कालावधीपासून शहरातील विकास कामांची देयके अदा करण्यापूर्वी संबंधित कामांची नोंद जिओ टॅगिंग प्रणालीद्वारे करण्याचे प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे जुन्या कामांची देयके प्रलंबित असतील, तर जिओ टॅगिंगच्या आधारे संबंधित कामांची देयके अदा करण्यासाठी मनपा आयुक्त निमा अरोरा यांनी योग्य निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.