अकोला: राज्यात जैववैद्यकीय कचरा अधिनियम २०१६ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टिकोनातून जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांचे गठन करण्यात येणार आहे. ही समिती जिल्ह्यातील बायोमेडिकल वेस्टच्या विल्हेवाटावर विशेष लक्ष ठेवणार असून, तसे न करणाऱ्यांवर कायद्यांतर्गत कारवाई करणार आहे.प्रदूषण नियंत्रण विभागांतर्गत राज्यभरातील शासकीय व खासगी रुग्णालय व दवाखान्यांची बायोमेडिकल वेस्टसाठी नोंदणी केली जाते. जिल्ह्यातील नोंदणीकृत रुग्णालय आणि दवाखान्यात निर्माण होणाऱ्या बायोमेडिकल वेस्ट नियुक्त केलेल्या यंत्रणेमार्फत संकलित करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. बायोमेडिकल वेस्टची नियमानुसार विल्हेवाट लावण्यात येत असली, तरी खासगी रुग्णालय, दवाखाने तसेच डम्पिंग ग्राउंडवर मोठ्या प्रमाणात बायोमेडिकल वेस्ट सर्रास आढळून येते हीदेखील वास्तविकता आहे. यावर नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती; परंतु जिल्हास्तरावर कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी विशेष समित्यांचे गठन करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत या समितीमध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका उपायुक्त, मनपा मुख्य आरोग्य अधिकारी, जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश असणार आहे. या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत गुरुवार ४ एप्रिल रोजी परिपत्रक काढण्यात आले आहे.समितीचे कार्यक्षेत्रकायद्यांतर्गत नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेखत्रैमासिक बैठकमुंबई नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट १९४९ च्या अंमलबजावणीचा आढावाखासगी व शासकीय रुग्णालयाचा जैविक वैद्यकीय कचरा नोंदणी बाबतचा आढावारुग्णालयात किती जैविक वैद्यकीय कचरा निर्मित होतो, त्याची विल्हेवाट कशी केली जाते, याचा आढावा.जैव वैद्यकीय कचºयाची विल्हेवाट करताना रुग्णालयांना येणाºया अडचणींचा आढावा.वेस्टच्या विल्हेवाटासाठी १०० किलोमीटरचा प्रवासअकोला जिल्ह्यातील बायोमेडिकल वेस्ट विल्हेवाट अमरावती येथील ग्लोबल इको कंपनीच्या प्लांटमध्ये केली जाते. हा प्रवास जवळपास १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. अकोल्यासह राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यात बायोमेडिकल वेस्टची विल्हेवाट करण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत संकलित बायोमेडिकल वेस्टची संपूर्ण विल्हेवाट होते की नाही, हा संशोधनाचाच विषय आहे.जैववैद्यकीय कचरा अधिनियम २०१६ कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या कार्य करणार आहे. त्याअंतर्गत शासकीय व खासगी रुग्णालय व दवाखान्यांचा आढावा घेण्यात येईल.- डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला