धोबी समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा : चाकर

धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, राज्यामध्ये १ मे १९६० पूर्वी हा समाज अनुसूचित जातीमध्ये गणला जात होता. परंतु राज्य स्थापनेनंतर तत्कालीन शासनाने धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमधून काढून ओबीसीमध्ये टाकले. या समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करावे की नाही, यासाठी भांडे समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सन २००२ला शासनास अहवाल देऊन धोबी समाज अनुसूचित जातीचे निकष पूर्ण करीत असल्याचे स्पष्ट करीत या समाजाला आरक्षण देण्यास काही हरकत नसल्याचा निर्वाळा भांडे समितीने राज्य शासनाला दिला होता. मात्र, हा अहवाल राज्य शासनाकडे येऊनही अद्याप यांच्या शिफारशी अमलात आणल्या नसल्याची खंत गोपीअण्णा चाकर यांनी व्यक्त केली. आता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, राज्य शासन यासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी दर्शवित आहे. राज्य शासनाने या प्रस्तावित अधिवेशनात धोबी समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा मांडून तो सर्वसंमतीने पारित करण्याची मागणी गोपीअण्णा चाकर, हरीश बुंदेले, राजेश चंदनबटवे, अनिल बुंदेले, राजू मोकऴकर, गणेश डाहके, प्रशात मानकर, महेश पालकर, चेतन, श्रीकृष्ण कोसकर, उल्हास मोकळकर, सतीश मोकलकर, प्रशात चहाकर, कृष्णदास चादुरकर, नरेंद्र डोंगरे, जगदीश चाकर, मनीषा कनोजिया, राजू कनोजिया, मुन्ना जयराज आदींनी केली आहे.