घनकचरा व्यवस्थापन कागदावर; समितीचे गठन

अकोला: राज्यातील कचरा कोंडी सोडवण्याच्या उद्देशातून शासनाकडून घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात सातत्याने महापालिका, नगरपालिकांना दिशानिर्देश दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात ठोस निर्णयांच्या अंमलबजावणी अभावी कचऱ्याची समस्या कायम असल्याचे चित्र आहे. ‘आॅगस्ट क्रांती मोहिमे’नंतर आता शासनाने राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीचे गठन केले असून यामध्ये शहर विकास विभागाचे सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह पर्यावरण विभागाच्या सचिवांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुसरीकडे ‘सॉलीड वेस्ट टू एनर्जी’प्रकल्पासाठी ५०० टन कचºयाची अट पाहता ‘ड’वर्ग महापालिकांसमोर कचरा जमा करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत राज्य शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी महापालिकांना १ मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर एप्रिल २०१८ पर्यंत शहरात निर्माण होणाºया कचºयापैकी किमान ८० टक्के कचºयाचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्याचे शासनाचे निर्देश होते. विलगीकरण केलेल्या कचºयापासून विकेंद्रित अथवा केंद्रित पद्धतीने कंपोस्ट खत तयार करण्याचा प्रक्रिया प्रकल्प न सुरू केल्यास अनुदान बंद करण्याचा इशारा शासनाने दिला होता. त्यानंतर जून २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. यादरम्यान १ आॅगस्ट ते ३१ आॅगस्ट दरम्यान ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’मोहिम राबवण्याचे निर्देश होते. एकूणच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्यावर शासनाकडून वारंवार दिशा निर्देश दिले जात असले तरी दुसरीकडे केंद्राच्या ‘सॉलीड वेस्ट टू एनर्जी’प्रकल्पांतर्गत कचºयावर प्रक्रियेसाठी ५०० टन कचºयाची अट नमुद केली आहे. ‘ड’वर्ग महापालिकांमध्ये दैनंदिन २०० ते २५० टन कचरा निघत असल्याने केंद्राची ५०० टन कचºयाची अट शिथील करण्याची मागणी महापालिकांच्या स्तरावर होत आहे. ही अट शिथील न झाल्यास अनेक महापालिकांना केंद्र शासनाच्या ‘सॉलीड वेस्ट टू एनर्जी’प्रकल्पासून वंचित राहावे लागण्याची चिन्हं आहेत.महिन्यातून दोनवेळा आढावाशासनाने गठीत केलेल्या समितीकडून घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्यावर महापालिका, नगर पालिकांचा महिन्यातून दोन वेळा आढावा घेतला जाणार आहे. यामध्ये स्वायत्त संस्थांना भेडसावणाºया समस्यांचे निराकरण केले जाईल.