संतोष येलकर
अकोला : राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) व मूल्यांकन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयामार्फत करण्यास २१ जून रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील शाळांमधील शालेय पोषण आहार योजनेचे ‘सोशल ऑडिट’ करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शाळांमधील आहार वाटपाची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा निर्णय शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत २१ जून रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया, नियोजन, अंमलबजावणी, कृती अहवालाचा पाठपुरावा, सनियंत्रण तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास अहवाल पाठविण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयामार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. शालेय पोषण आहार योजनेच्या ‘सोशल ऑडिट’मध्ये राज्यातील शाळास्तरावर स्वयंपाकगृह व भांडी या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, स्वयंपाकगृह बांधकामासाठी तांत्रिक अंदाज व प्रशासकीय मंजुरी, तांदूळ व इतर धान्य खरेदीसाठी राबविण्यात येणारी कार्यपद्धती, धान्य साठ्याच्या नोंदवह्यांची उपलब्धता, केंद्र शासनाकडून मंजूर झालेल्या निधीचा मागील तीन वर्षातील तपशील, उपलब्ध निधीतून शाळा, तालुका व जिल्ह्यांना मागील तीन वर्षांत मिळालेला निधी, शिक्षक व स्वयंपाकी, मदतनिसांच्या प्रशिक्षणासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती, शालेय पोषण आहार योजनेविषयी जनजागृती व गुणवत्तापूर्ण आहार वाटपाची स्थिती यासह इतर मुद्द्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान
पाच टक्के शाळांमध्ये ‘ऑडिट’!
शालेय पोषण आहार योजनेच्या ‘सोशल ऑडिट’मध्ये शालेय पोषण आहार याजनेत पात्र असलेल्या राज्यातील एकूण शाळांपैकी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान पाच टक्के शाळांसह जिल्हा परिषदांच्या संबंधित कार्यालयांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेचे ‘सोशल ऑडिट’ करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार शालेय पोषण आहार योजनेचे ‘सोशल ऑडिट’ रोहयो अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या ‘सोशल ऑडिट’मध्ये प्रामुख्याने शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आहार मिळतो की नाही यासह इतर विविध मुद्द्यांवर तपासणी करण्यात येणार आहे.
प्रवीण इंगळे
जिल्हा सामाजिक अंकेक्षक, सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय.