- राजरत्न सिरसाट
अकोला : रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पश्चिम विदर्भात तुती लागवडीवर आणखी भर देण्यात येत असून,यावर्षी ९०० एकर लगावडीचे उद्दिष्ठ आहे.रेशीम कोषाचे नुकसान भरू न काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागवडीसह आता नुकसान भरू न काढण्यासाठी कोषालाही अनुदान देण्यात येणार आहे.‘रेशीम शेती’ कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणारा हा प्रमुख जोडधंदा म्हणून, वºहाडातील शेतकऱ्यांनी आत्मसात करायला सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला वºहाडात चांगल्यापैकी जम बसविणाºया या रेशीम शेतीला मध्यंतरी अवकळा आली होती; परंतु पुन्हा रेशीम तयार करणाºया तुती लागवडीकडे येथील शेतकरी वळला असून, पाच जिल्ह्यात आजमितीस तीन हजार एकरवर तुतीची लागवड करण्यात आली आहे. यामध्ये यवतमाळ व बुलडाणा जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे.रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र रेशीम संचालनालय सुरू केले असून, रेशीम शेती करण्यासाठी शेतकºयांनी पुढे यावे म्हणून एकरी दोन लाख ९५ हजार अनुदान देण्यात येत आहे. हे अनुदान तीन वर्षासाठी असून, दोन टप्प्यामध्ये शेतकºयांना वितरीत करण्यात येत आहे. कीटक संगोपन व गृह बांधणीसाठी जवळपास दोन लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये ५७ हजार रू पये मजुरी,३२ हजाराचे साहित्य तसेच रेशीम किटक संगोपण गृहासाठी ९२ हजार रू पयाचा या अनुदानात समावेश आहे.दरम्यान,तुती लागवडीनंतर तुतीच्या पानावर रेशीम किटकांचे गृहात संगोपण केले जाते.तथापि संगोपण केल्यानंतर शंभर किलोपैकी दहा ते पंधरा कि लो रेशीमचे नुकसान होत असते. हे नुकसान भरू न काढण्यासाठी शासनाने प्रतिकिलो कोषावर शंभर रू पये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विभागात ३ हजार एकरवर रेशीम शेतीसाठीची तुती लागवड करण्यात आली असून, यावर्षी ९०० एकरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका एकराला २ लाख ९५ हजाराचे अनुदान तर आहेच आता रेशीम कोषाचे नुकसान भरू न काढण्यासाठी प्रतिकिलो कोषावर ५० रू पये अनुदान दिले जाणार आहे.- एस.पी.फडके,प्रकल्प संचालक,रेशीम.