- आशिष गावंडेअकोला: केंद्रीय मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी चार वर्षांपूर्वी घोषणा केलेल्या बहुप्रतीक्षित शिवणी-शिवरपासून ते धाबेकर फार्म हाउसजवळील जुना बाळापूर नाक्यापर्यंत सिमेंट रस्त्याच्या निविदेला अखेर उशिरा का होईना, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने (एनएचएआय) मंजुरी दिली आहे. १३६ कोटी रुपयांतून निर्माण होणाºया या रस्त्याचा कार्यादेश (नियुक्ती आदेश) लवकरच जारी केला जाणार आहे.तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीत अकोला शहरात अतिशय नियोजनपूर्वक विकास कामे करण्यात आली होती. प्रशस्त सिमेंट व डांबरी रस्ते, पथदिवे, लहान मुलांच्या करमणुकीसाठी विविध भागातील उद्याने, नाल्या-गटारांची सुविधा उपलब्ध होती. या विकास कामांचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक शहरातील राजकीय नेते, पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी शहराला भेट देत होते. त्यानंतर मात्र राजकीय पटलावर उदय झालेल्या विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांकडे दूरदृष्टी व धोरणात्मक बाबींचा अभाव असल्याने विकास कामांच्या बाबतीत शहर कमालीचे माघारले. अमरावती शहरातील विकास कामांच्या तुलनेत अकोला शहर पीछाडीवर असल्याचे चित्र आहे. राज्यात व केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर २०१५ मध्ये केंद्रीय मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी ‘एमआयडीसी’ मार्गावरील अप्पू पॉइंट चौकात शहरासाठी उड्डाणपूल, दोन सिमेंट रस्त्यांसाठी निधीची घोषणा केली होती. ही घोषणा चार वर्षांनंतर प्रत्यक्षात उतरली असून, उड्डाणपूल निर्मितीच्या हालचालीनंतर आता शिवणी-शिवरपासून ते धाबेकर फार्म हाउसजवळील जुना बाळापूर नाक्यापर्यंत चौपदरी सिमेंट रस्त्याच्या निविदेला ‘एनएचएआय’ने मंजुरी दिली आहे. रस्त्याचा कंत्राट औरंगाबाद येथील जी.एन. इन्फ्रा कंपनीला देण्यात आला आहे.धिंग्रा चौक ते जयहिंद चौक रस्त्याची प्रतीक्षाअशोक वाटिका ते धिंग्रा चौक ते जयहिंद चौक तसेच किल्ला चौक ते थेट जुना बाळापूर नाक्यापर्यंत चौपदरी सिमेंट रस्ता होईल. गांधी चौकापासून ते किल्ला चौकापर्यंत या रस्त्याची रुंदी कमी होणार असल्यामुळे या कामाला अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती आहे....तरीही ‘एनएचएआय’ने जबाबदारी स्वीकारली!बहुतांश वेळा शहरातून जाणाºया जुन्या महामार्गांच्या दुरुस्तीची कामे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणमार्फत केली जात नाहीत. या बाबीला अकोला शहर अपवाद असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे ‘एनएचएआय’ने अंतर्गत रस्ता तयार करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याची माहिती आहे.
खर्च ‘एनएचएआय’ देणार नाही!शहरातून जाणाऱ्या या जुन्या महामार्गाच्या बाजूला भूमिगत वीज वाहिनी, खासगी कंपन्यांचे केबल टाकण्यासाठी निर्माण केल्या जाणाºया सुविधेचा खर्च ‘एनएचएआय’ करणार नसून, हा भार राज्य शासनाने उचलावा, अशी अट करारनाम्यात नमूद आहे. या अटीवरच १३६ कोटींची निविदा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘एनएचएआय’च्या स्तरावर करारनाम्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर कंपनीला नियुक्ती आदेश दिला जाईल.