लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’अभियान अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात शहरात ६७ कोटी रुपयांतून भूमिगत गटार योजनेचे काम थातुरमातुर होत आहे. तसेच ११० कोटींपैकी ८७ कोटीतून सर्व निकष-नियम धाब्यावर बसवित पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीचे काम सुरू आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी तांत्रिक सल्लागार एमजेपीने ‘डीपीआर’साठी ३ कोटी १४ लक्ष रुपयांचा भरणा करण्याचे पत्र मनपाला दिले आहे. मनपात भाजपची सत्ता ध्यानात घेता आघाडी सरकारकडून दुसºया टप्प्यासाठी निधी मिळणे दुरापास्त आहे. तसे झाल्यास जादा दराने निविदा मंजूर करीत मलिदा लाटणाºया काही राजकारण्यांसह अधिकाऱ्यांच्या दुकानदारीवर पाणी फेरल्या जाणार आहे.राज्यातील महापालिका, नगरपालिका तसेच नगर पंचायत क्षेत्रातील विकास कामांसाठी सन २०१९-२० करिता देण्यात आलेल्या निधीचा शासनाने लेखाजोखा घेण्यास प्रारंभ केल्याचे दिसून येत आहे. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, रस्ता अनुदान, हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामे आदी विविध विकास कामांचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) दिले नसतील तर शासनाने संबंधित विकास कामांचा निधी इतरत्र वळता करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसत आहे.आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचे बोलल्या जात आहे. ‘अमृत’अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात भूमिगत गटार योजनेचे काम झटपट निकाली काढल्या जात आहे, तसेच पाणी पुरवठा योजनेचे कामही थातुरमातुर केल्या जात आहे. राज्यात भाजपच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकांना निधी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे धोरण पाहता ‘अमृत’चा दुसरा टप्पा अधांतरी सापडण्याची दाट चिन्हं आहेत.
...तर ‘भूमिगत’चा उद्देश सफल होणार नाही!अकोलेकरांच्या घरातील सांडपाण्याचा निचरा होऊन डासांच्या उत्पत्तीला आळा घालणे व प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा शेती किंवा उद्योग व्यवसायाकरिता वापर करणे हा भूमिगत गटार योजनेचा उद्देश आहे. मोर्णा नदीच्या पात्रातून शिलोडा येथील एसटीपी (सीवरेज ट्रिटमेंट प्लान)पर्यंत मलवाहिनी टाकण्याचा समावेश हा दुसºया टप्प्यातील कामाचा भाग असताना केवळ खिसे गरम करण्याच्या उद्देशातून सदर कामाची सुरुवात पहिल्या टप्प्यात करण्यात आली. सत्ताधारी भाजपच्या विसंगत धोरणामुळे ‘भूमिगत’चा उद्देश सफल होणार नसल्याचे तूर्तास दिसत आहे.
हद्दवाढ क्षेत्रातील कामांवर गडांतरहद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांसाठी शासनाकडून ९६ कोटी २३ लक्ष निधी मंजूर असून, यामधून ५५२ विकास कामांपैकी ३०५ कामे पूर्ण झाली आहेत. याबदल्यात कंत्राटदारांना आजवर ४० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे देयक अदा केले आहे. उर्वरित ८६ कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. आघाडीचे सरकारचे धोरण पाहता उर्वरित निधीची शाश्वती नसल्यामुळे की काय,सत्तापक्ष भाजपने चौदाव्या वित्त आयोगातून तब्बल १३ कोटींचा आर्थिक हिस्सा वळता करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. एकूणच हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांवरही गंडांतर आल्याचे दिसत आहे.