लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पाणी पुरवठय़ाअभावी अकोला एमआयडीसीतील शेकडे उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असतानाही एमआयडीसी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना गेल्या दहा वर्षापासून पाणीटंचाईवर अजूनही पर्याय शोधलेला नाही असा गंभीर आरोप अकोला इंडस्ट्रिज असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी केला आहे. अकोला आणि खामगाव येथील पाणीटंचाईवर कशी मात करता येते, अकोल्यात असा पर्याय का शोधता येत नाही यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी एमआयडीसीच्या अमरावती विभागाचे आयुक्तांनी २४ नोव्हेंबर रोजी बैठक बोलाविली आहे. मात्र, अजूनही अकोल्यातील एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांकडे नवीन पर्याय उपलब्ध नाहीत.अमरावती विभागात अकोल्यातील एमआयडीसी अव्वल क्रमांकावर आहे. सर्वांत जास्त महसूल अकोल्याचा असतो. मात्र, सुविधा पुरविण्यात अकोल्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. पाण्याची समस्या उद्भवली की सर्वांत आधी अकोल्यातील शेकडो उद्योगांचा पाणी पुरवठा खंडित केला जातो. त्यामुळे उद्योजकांना कोट्यवधीचा तोटा सहन करावा लागतो. वारंवार येणार्‍या या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी अकोला इंडस्ट्रिज असोसिएशनने तब्बल दहा वर्षांपासून सातत्याने निवेदन दिले आहे. पूर्णा नदीवर बॅरेज बांधावा किंवा तापीतील पाणी मलकापूरमार्गे वळवावे, अप्पर वर्धातून पाणी वळविण्यात यावे, कुंभारी तलावाचा उपसा करून त्याची क्षमता वाढवावी, असे अनेक उपाय सूचविले. दहा वर्षांपासून इंडस्ट्रिजच्या पदाधिकार्‍यांचे निवेदन स्वीकारण्याचे काम एमआयडीसी प्रशासन करीत आहे. मात्र, कायमस्वरूपी पर्याय अद्याप सापडलेला नाही. त्यामुळे इंडस्ट्रिज असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी यंदा नवीन पर्यायांची मोठी यादीच तयार करून ठेवली आहे.
केवळ प्लॉट देण्याचे आणि महसूल वसूल करण्याचे काम एमआयडीसी प्रशासनाचे नाही. मुबलक वीज आणि पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारीही एमआयडीसी अधिकार्‍यांची आहे. इंडस्ट्रिजच्या निवेदनाकडे डोळेझाक करू नये.- कैलास खंडेलवाल, अध्यक्ष, इंडस्ट्रिज असो. अकोला.