अकोला: जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार लाभार्थींकडून प्राप्त अर्जांची छाननी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात करण्यात आली. त्यामध्ये लाभार्थींची संख्या कमी आणि अर्जांची संख्या अधिक होत असल्याने निवड कशी करावी, या मुद्यांवर पदाधिकारी चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.जिल्हा परिषदेच्या लाभार्थी योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी मार्च उजाडतो. त्या योजना राबविण्यासाठीचा कालावधीही शासनाने ठरवून दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासकीय पातळीवर कमालीची दिरंगाई होते. परिणामी, लाभार्थी वंचित राहतात. हा प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि वेळापत्रकही ठरवून त्यानुसार प्रशासकीय स्तरावर मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया वेळेतच पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी विविध विभागांसह पंचायत समित्यांना दिले. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती स्तरावर सर्वच विभागातील योजनांचे अर्ज २८ जूनपर्यंत स्वीकारण्यात आले. पात्र, अपात्र अर्जांची यादी तयार झाली. त्या अर्जांबाबत २ जुलै रोजी आक्षेप व त्रुटींसाठी संधी देण्यात आली. पात्र लाभार्थी अर्जांवर जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभेत ३ किंवा ४ जुलै रोजी मंजुरी दिली जाणार आहे. मंजूर लाभार्थी यादी ५ जुलै रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.- अर्जासाठी मुदतवाढ द्या!विविध योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करण्यास लाभार्थींना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भाजपचे विरोधी पक्षनेते रमण जैन यांनी केली. अर्ज सादर करण्याला मुदतवाढ देण्यावर उद्या निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे.- कागदपत्रांची संख्या कमी करा!अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदत्रांची संख्या कमीत कमी असावी, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले; मात्र अर्जावर कागदपत्रांची मोठी यादी आहे. हा विरोधाभास जिल्हा परिषद सदस्य शोभा शेळके यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर मंगळवारीच पत्र काढून कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.