शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

शासनाकडून निधीला कात्री; मनपाकडून अनावश्यक उधळपट्टी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 23, 2020 10:24 IST

शासनाच्या निर्देशाला झुगारत कमिशनखोरीची चटक लागलेल्या महापालिकेने अनावश्यक कामांवर उधळपट्टीचे धोरण अंगीकारल्याचे समोर आले

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी २३ जून ते ३१ मेपर्यंत लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीतील गंगाजळी आटल्याने यंदा अत्यावश्यक विकास कामे वगळता इतर सर्व विकास कामांच्या निधीला शासनाने कात्री लावण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. शासनाच्या निर्देशाला झुगारत कमिशनखोरीची चटक लागलेल्या महापालिकेने अनावश्यक कामांवर उधळपट्टीचे धोरण अंगीकारल्याचे समोर आले आहे. वीज बचतीच्या नावाखाली मनपा कार्यालयांतील जुने विद्युत साहित्य बदलण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी मनपाची ठरावीक यंत्रणा दिवसरात्र इमानेइतबारे कामाला लागल्याचे चित्र असताना काही झारीतील शुक्राचार्य कोरोनाच्या अनुषंगाने शासनाकडून प्राप्त निधीवरही डल्ला मारण्याची संधी सोडत नसल्याची माहिती आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे देशासह राज्याची अर्थव्यवस्था प्रभावित झाली आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात केवळ अत्यावश्यक कामांनाच प्राधान्य देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. तसेच नागरी स्वायत्त संस्थांनी यंदा केवळ ३३ टक्के निधीतून विकास कामे करणे अपेक्षित आहे; परंतु या सर्व निर्देशांना केराची टोपली दाखवत कमिशनखोरीची चटक लागलेल्या मनपातील काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अर्थकारण केल्या जात आहे. आवश्यकता नसताना मनपा कार्यालयातील जुने विद्युत साहित्य बदलण्याचा घाट रचण्यात आला असून, त्यावर २५ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली जाणार आहे. प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव तयार करीत २३ जून रोजी आयोजित स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

म्हणे शासनाचा निधी परत जाईल! मनपा कार्यालयातील विद्युत साहित्य बदलण्यासाठी प्रशासनाला २०१८-२०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास प्राधिकरणकडून २५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. यासाठी मनपाने आजवर सहा वेळा निविदा प्रकाशित केल्या. हा निधी २०१९-२०२० मध्ये परत जाणार असल्याची सबब पुढे करीत मनपाकडून अनावश्यक कामावर उधळपट्टी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.

सत्तापक्षाच्या भूमिकेकडे लक्ष सत्ताधारी भाजपाकडून नेहमीच मनपाच्या व सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्या जात असल्याचा दावा केला जातो. कोरोनाच्या संकटात अनावश्यक कामांवर होणाºया उधळपट्टीला सत्ताधारी चाप लावणार की मनपाच्या कमिशनखोरीला संमती देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका