३१ मार्चपूर्वी शाळांना मिळणार निधी

शालेय पोषण आहाराच्या अनुदानाचे देयक अखेर कोषागारात.

अकोला: जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळांसह खासगी शाळांमध्येसुद्धा शालेय पोषण आहाराची योजना सुरू आहे. या योजनेंतर्गत शाळांना शासनाकडून तांदूळ, विविध प्रकारच्या डाळी उपलब्ध करून देण्यात येतात; परंतु गत दहा महिन्यांपासून शासनाने शाळांना शालेय पोषण आहाराचा निधीच देण्यात आला नाही. याबाबतचे वृत्त बुधवारी लोकमतमध्ये प्रकाशित होताच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातर्फे शालेय पोषण आहार अनुदानाचे देयक तातडीने जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. ३१ मार्चपूर्वी शाळांना शालेय पोषण आहाराचे अनुदान देण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. शाळांमध्ये मुलांना पोषण आहार मिळावा या दृष्टिकोनातून शासनाने शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. या योजनेला शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. या योजनेंतर्गत जिल्हय़ातील शाळांना दर महिन्याला तांदुळाचे वितरण करण्यात येते; मात्र खिचडी शिजविण्यासाठी लागणार्‍या विविध प्रकारच्या डाळी शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी शाळांना वेगळा निधी देण्यात येतो; परंतु गत दहा महिन्यांपासून जिल्हय़ातील सर्वच शाळांना डाळींसाठी देण्यात येत असलेला निधी मिळालाच नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये खिचडी कशी शिजवावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण मंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या; परंतु त्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली नाही. शाळांमधील मुख्याध्यापकांना त्यांच्या खिशातील खर्चातून डाळींची खरेदी करावी लागत होती. दुसरीकडे शेजारी जिल्ह्यात डिसेंबर २0१५ पर्यंत देयके अदा करण्यात आली आहे. लोकमतने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित करताच शिक्षण विभागाने बुधवारी तातडीने देयके तयार करून कोषागार कार्यालयाकडे पाठविले. ३१ डिसेंबरपूर्वी ही देयके मंजूर होऊन शाळांना अनुदान प्राप्त होणार आहे.