प्रवीण खेते / अकोला : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्या विविध योजनांचे मुल्यमापन नविन शैक्षणिक सत्रापासून बाह्य यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत होणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्या विविध योजनांचे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वान्वये बाह्य यंत्रणेमार्फत मुल्यमापन होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने नविन शैक्षणिक सत्र २0१५-१६ पासून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत असलेल्या सर्व योजनांचा आढावा घेवून त्यांचे मुल्यमापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुल्यमापन योजनेसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच इतर क्षेत्रिय कार्यालये, विविध सामाजिक उपक्रमांशी संबंधीत कामाचा अनुभव असणार्या नोंदणीकृत संस्थांची निवड करण्यात करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्या विविध योजना केंद्रस्थानी ठेवून, या योजनांची पूर्तता कितपत केली जात आहे हे पाहणे, हा या बाह्य यंत्रणेचा मुळ उद्देश राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्ग, महिला व बालके आणि अपंग इत्यादींपर्यंत या योजनांचा लाभ किती प्रमाणात पोहचविण्यात येत आहे याचे ही यंत्रणा प्रामुख्याने मुल्यमापन करण्यात येणार आहे. यंत्रणेचे कामाचे स्वरूपच पाहता, योजनांचा नि:पक्षपाती आढावा घेणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे शक्य होणार आहे.
*अशी होईल बाह्य यंत्रणेची निवड
मंत्रालयीन विभाग, इतर क्षेत्रिय कार्यालये, तसेच विविध सामाजिक उपक्रमांशी संबंधित कामाचा अनुभव असणार्या नोंदणीकृत संस्थांची निवड बाह्य यंत्रणेसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासकीय व निमशासकीय यंत्रणेशी संबंधीत कामाचा अनुभव, कामाचा दर्जा, संस्थेचे मनुष्यबळ, तसेच शहरी व ग्रामीण भागात काम करण्याची क्षमता आदी निकष ठरविण्यात आले आहे.