अकोला : शहरात दैनंदिन साफसफाई केली जात असल्याचा महापालिकेचा दावा हवेत विरला आहे़ आस्थापनेवरील सफाई कर्मचारी इमानेइतबारे सेवा बजावत नसल्याची सबब पुढे करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पडीक वाॅर्डाची संकल्पना रेटून धरली. हा मुद्दा ग्राह्य धरत प्रशासनानेदेखील पडीक प्रभागातील साफसफाईच्या कामासाठी वर्षाकाठी ५ काेटी ६१ लाख रुपयांची तरतूद केली असली तरी आज राेजी पडीक प्रभागात धुळीने माखलेले रस्ते, घाणीने तुडुंब साचलेल्या नाल्या व गटारी असे किळसवाणे चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे पाच काेटी रुपयांची उधळण कशासाठी असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनेवर ७४२ सफाई कर्मचारी आहेत. यातील काही कर्मचाऱ्यांनी वशिलेबाजी करून विविध विभागांत ‘क्रीम’पदांवर ठाण मांडले आहे. सफाई कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून दबावतंत्राचा वापर करीत अनेक सफाई कर्मचारी कर्तव्यातून पळ काढत असले तरी त्यांच्या हजेरी पुस्तिकेवर स्वाक्षरी दिसून येतात. त्यामुळे त्यांना वेतनाचीही समस्या भेडसावत नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर व कामाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतल्यास संघटनेकडून पाठराखण केली जाते. या सर्व बाबी पाहता व प्रभागातील अस्वच्छता लक्षात घेता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पडीक प्रभागाची संकल्पना रेटून धरली. आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या तुलनेत खासगी सफाई कर्मचारी कमी मानधनात साफसफाई करीत असल्याचा दावा केला जात असल्याने प्रशासनानेदेखील पडीक प्रभागाला संमती दिली. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे तत्कालीन स्थायी समिती सभापती विशाल इंगळे यांनी सभेमध्ये पडीक प्रभागातील साफसफाईसाठी ५ काेटी ६१ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली हाेती; परंतु वर्तमानस्थिती पाहता पडीक प्रभागात स्वच्छतेच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेले प्रत्येकी १२ मजूर व प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांची ताेकडी संख्या लक्षात घेता सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
प्रशासकीय प्रभागातही घाणीचे ढीग
मनपाने प्रशासकीय व पडीक प्रभाग, असे वर्गीकरण केले असून, प्रशासकीय प्रभागातील साफसफाईची जबाबदारी आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाऱ्यांकडे साेपवली आहे़ आस्थापनेवरील ७४२ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापाेटी वर्षाकाठी २१ काेटी रुपये खर्च केले जातात, असे असताना प्रशासकीय प्रभागातही घाणीचे ढीग, धुळीने माखलेले रस्ते कसे, असा सवाल उपस्थित हाेताे.
यंदा पडीक वाॅर्ड नाहीच!
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर राेकडे यांच्या काळात पहिल्यांदा पडीक वाॅर्डासाठी निविदा राबविण्यात आली हाेती. त्यानंतर प्रशासनाने निविदा न राबवता दर तीन महिन्यांनी कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली. ही नियमबाह्य बाब बाजूला सारत यंदा पडीक वाॅर्ड ही संकल्पना बंद करण्याचे संकेत मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी दिले आहेत.