लोकमत न्यूज नेटवर्कबाळापूर : केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी मालकी हक्क असलेला शासकीय दस्तावेज ८ ‘अ’ नसल्याने हजारो अतिक्रमक घरकुलापासून वंचित राहणार आहेत.केंद्र शासनाच्या योजनेसाठी घरकुल लाभार्थींकडे शासकीय दस्तावेज ८ अ हा महत्त्वाचा आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून झोपड्यांमध्ये राहणाºया जागेत टुमदार घरकुल शासनाच्या योजनेतून घेण्यासाठी धडपडणाºया लाभार्थीला जागा मालकी हक्क नसल्याने वंचित राहावे लागत आहे. त्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या दीनदयाल योजनेतून अल्पशा ५० हजार रुपयांत खासगी जागा खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. लाभार्थी ४०-५० वर्षांपासून शासकीय गावठाणावर झोपडे बांधून राहत आहेत. त्या जागेचा ग्रामपंचायत, नगर परिषदेला घराचा कर भरणा करतात. त्या जागेत नळ, वीज पुरवठासुद्धा आहे. अतिक्रमणाची दंडात्मक कार्यवाही पूर्ण झाली. नियमानुकूल झाल्यानंतर गावठाण जागा मात्र भोगवटादार म्हणून शासन, ग्रा.पं. येत आहे. लाभार्थींचे नाव येत नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना तालुक्यातील बेघर पात्र लाभार्थींना प्रत्येक गावात जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. गावामध्ये गावालगत शासकीय जमीन उपलब्ध आहे का, शासनाच्या गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत भूखंड असल्यास लाभार्थीला लाभ द्यावा, नसल्यास लाभार्थीला पंडित दीनदयाल योजनेतून खासगी जमीन खरेदी करण्यासाठी ५० हजार रुपये देण्यात यावे; परंतु एवढ्या कमी अनुदानात लाभार्थीला खासगी जमीन (प्लॉट) मिळत नाही. नियमानुकूल जागेवर केवळ मालकी हक्काचा शासकीय दस्तावेज ८ अ नसल्याने त्यांच्यावर घरकुलापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २०११ चे सर्वेक्षण विचारात घेऊन सर्व लाभार्थी पात्र याद्या संगणकाद्वारे प्रसिद्ध केल्या. ओबीसी व मागावसर्गीय प्रवर्गासाठी लक्ष्यांकानुसार वाटप करण्यात आले. यामध्ये मालकी जागेची अट महत्त्वाची आहे. मालकी हक्काचा शासकीय दस्तावेज नसल्यास त्या लाभार्थीला वगळून पुढील पात्र लाभार्थीला लाभ देण्यात येत आहे.जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाला केराची टोपलीनमुना ८ अ नसल्याने बाळापूर शहर व ६६ ग्रामपंचायतींमधील हजारो पात्र लाभार्थींना मालकी हक्काच्या शासकीय दस्तावेजामुळे वंचित राहावे लागत आहे. याबाबत घरकुल लाभार्थींनी निवेदने दिलीत; परंतु ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, तलाठी यांनी मात्र घरकुल लाभार्थींना जागा मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या पत्राला कचºयाची पेटी दाखवून अतिक्रमक पात्र लाभार्थींना वंचित ठेवण्यात आले.शासनाने खासगी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी दीनदयाल योजनेच्या माध्यमातून ५० हजारांचे अनुदान देण्यासाठी तालुक्यातून एकही लाभार्थी नाही. खासगी प्लॉटच्या किमती वाढल्याने लाभार्थींनी या योजनेचा कुठलाही लाभ घेतला नाही. शासनाने ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपये अनुदान वाढविल्यास लाभार्थींना योजनेचा लाभ घेता येईल.- वाय. डी. शिंदे,गटविकास अधिकारी, पं.स. बाळापूर.
शासनाने घरकुल योजनेत वेगवेगळे निकष लावून पंतप्रधान आवास योजनेत पात्र लाभार्थींना मालकी हक्क असलेल्या ८ ‘अ’ची अट काढावी अथवा शासकीय जमीन देऊन पात्र लाभार्थीला घरकुलाचा लाभ द्यावा.- निरंजन सिरसाट,माजी सभापती, पं. स. बाळापूर.