शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
2
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
5
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
6
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
7
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
8
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
9
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
10
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
11
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
12
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
13
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
14
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
15
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
16
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
17
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा
18
परवाना परत करण्याचे कारण काय? गैरकृत्य होत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य: अनिल परब
19
आता जगभरात व्यापार युद्धाचा भडका! अमेरिकेकडून ७० देशांसाठीही शुल्काची यादी जाहीर
20
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा

अकोल्याचे संजय मेहरे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 20, 2021 04:17 IST

अकोलेकरांसाठी गौरवाची बाब अकोला न्यायालयात केली बारा वर्षे प्रॅक्टिस सचिन राऊत अकोला : शहरातील महसूल कॉलनीतील रहिवासी तसेच अकोला ...

अकोलेकरांसाठी गौरवाची बाब

अकोला न्यायालयात केली बारा वर्षे प्रॅक्टिस

सचिन राऊत

अकोला : शहरातील महसूल कॉलनीतील रहिवासी तसेच अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयात तब्बल बारा वर्षे विधिज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस केलेले संजय उपाख्य बाळासाहेब गणपतराव मेहरे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जून २०२० मध्ये त्यांची न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस करण्यात आली होती हे विशेष.

संजय गणपतराव मेहरे यांनी विधीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयात १९९२-९३ मध्ये प्रॅक्टिस सुरू केली होती. त्यानंतर त्यांच्या कामकाजाचा वेग, अभ्यासू वृत्ती व बार असोसिएशनच्या राजकारणातील सक्रिय सहभाग पाहता ते अकोला बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत २००२ मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर पुन्हा २००६ मध्ये ते पुन्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेले होते. बार असोसिएशनचा कारभार चालवीत असताना संजय मेहरे यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पदी नियुक्ती मिळाली होती. त्यामुळे मेहरे यांनी लगेच नियुक्ती घेत पुणे येथे प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहिले. त्यानंतर ते नागपूर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असताना त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी जून २०२० मध्ये शिफारस करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस झाल्यानंतर संजय मेहरे यांची मार्च महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही अकोलेकरांसाठी गौरवाची व भूषणावह आहे.

बारचे अध्यक्ष असताना झाले न्यायाधीश

संजय उपाख्य बाळासाहेब मेहरे हे अकोला बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत दुसऱ्यांदा विजयी झाल्यानंतर २००६ मध्ये ते अकोला बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असताना त्यांची जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अर्धवट सोडून त्यांनी न्यायाधीश पदाची जबाबदारी सांभाळत कारभार सुरू केला होता.

प्रमुख न्यायाधीश पदाचा दीर्घ अनुभव

संजय मेहरे यांनी सर्वात प्रथम प्रथम पुणे येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहिले. त्यानंतर नांदेड, औरंगाबाद व नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून त्यांनी यशस्वीरीत्या कामकाज सांभाळले आहे. या ठिकाणचे कामकाज पाहत असतानाच त्यांची धर्मादाय आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर ते पुन्हा नागपूर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून कारभार सांभाळत असतानाच त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस करण्यात आली होती.