अकोला : रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आलेली रस्त्यांची ३३ कामे मंजूर करण्याचा आणि शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली नवीन ३ कामे रद्द करण्याचा ठराव १४ सप्टेंबर रोजी जिल्हा जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या ठरावाच्या मुद्यावर जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावावर आक्षेप घेत, शासनाचा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे काय, यासंदर्भात विचारणा करणारे पत्र शिवसेनेचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर यांनी जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (डीसीईओ) १६ सप्टेंबर रोजी दिले.रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमात जिल्हा परिषद अंतर्गत गत मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ३६ रस्ते कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाच्या ५ आॅगस्ट रोजीच्या निर्णयानुसार ३६ पैकी ३३ कामे रद्द करून नवीन ३ रस्ते कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत रद्द करण्यात आलेली ३३ रस्त्यांची कामे मंजूर करून नवीन ३ रस्त्यांची कामे रद्द करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेतील वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी मांडला. हा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आलेली ३३ कामे मंजूर करून शासनाकडून मंजुरी देण्यात आलेली ३ कामे रद्द करण्याच्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेतील या ठरावावर शिवसेनेचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर यांनी आक्षेप घेतला. शासन निधीतील कामे मंजूर करण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे काय, अशी विचारणा करीत यासंदर्भात खुलासा करण्यात यावा आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावावर आमचा आक्षेप नोंदविण्यात यावा, असे पत्रही शिवसेनेचे जिल्हा परिषदेतील गटनेता गोपाल दातकर यांनी जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना १६ सप्टेंबर रोजी दिले आहे. त्यामुळे रस्ते कामांबाबत जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकारण चांगलेच तापल्याचे दिसत आहे.यापूर्वी ५ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ३६ कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मंजूर कामांपैकी ३३ कामे रद्द करून नवीन ३ कामांना मंजुरी देण्यात आली. रद्द करण्यात आलेली ३३ कामे मंजूर करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. ठराव मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे.-ज्ञानेश्वर सुलतानेगटनेता, सत्तापक्ष, जिल्हा परिषद