शहरं
Join us  
Trending Stories
1
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
2
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
3
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
4
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
5
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
6
Nashik Crime: हर्षद पाटणकरच्या सांगण्यावरून करण चौरेची हत्या; तपासातून समोर आली खबळजनक माहिती
7
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
8
भारत-पाकिस्तान तणाव शिगेला पोहोचला असतानाच अमेरिकेतून आली 'गुड न्यूज'! ट्रम्प म्हणाले, भारतासोबत होऊ शकतो करार
9
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे; गिरीश महाजनच करणार महाराष्ट्रदिनी झेंडावंदन
10
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप
11
भारत-पाकिस्तान युद्ध झालेच तर पाकिस्तानच्या बाजुने कोणते देश? भारताला कोण मदत करू शकतो...
12
"मी २७ वर्षांची असून बेकार, काहीच कमवत नाही", आमिरच्या लेकीची खंत; अभिनेता म्हणाला...
13
नाशिक: तो पळत गेला अन् उडी मारून स्कुटीवर बसला; पोलिसाच्या हाताला झटका देऊन आरोपी फरार
14
Gold Price on Akshay Tritiya : अक्षय्य तृतीयेला 'इतक्या' रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं, काय आहे १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचे नवे दर
15
चपाती बनवताना तुम्हीही करता का 'ही' चूक? वाढू शकतो कॅन्सरचा धोका, वेळीच व्हा सावध
16
पाकिस्तानचा खोटारडेपणा, हुतात्मा जवानाच्या आईला भारताने हाकलल्याची पसरवली बातमी, आता समोर आलं सत्य
17
'मुस्लीम रुग्णांवर उपचार करणार नाही' पहलगाम हल्ल्यानंतर इंदूरच्या डॉक्टरची पोस्ट व्हायरल
18
१ मेपासून देशातील १५ बँका होणार बंद; महाराष्ट्रातील बँकांचाही समावेश? खातेदारांच्या पैशाचं काय होणार?
19
"लहानपणापासून मी कित्येक पूजा केल्यात, काही लोकांना आज उत्तर मिळाले असेल"; शरद पवारांचा टोला
20
क्रिकेटसोबत कमाईतही नंबर वन आहे Rohit Sharma, वर्षाला कोट्यवधींची कमाई; कशी आहे लक्झरी लाईफस्टाईल?

‘आरटीई’: अकोला जिल्ह्यात १३ दिवसांत ४२६५ अर्ज!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 18, 2019 12:18 IST

गत १३ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ४ हजार २६५ आॅनलाइन अर्ज शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर भरण्यात आले आहेत

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. या राखीव जागांसाठी आॅनलाइन प्रवेश स्वीकारण्यात येत असून, गत १३ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ४ हजार २६५ आॅनलाइन अर्ज शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर भरण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील आरटीई नोंदणीकृत २०७ शाळांमध्ये २३५६ जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज भरण्याचा कालावधी ५ ते २२ मार्चपर्यंत राहणार आहे. यंदा आरटीई प्रवेशासाठी २०७ शाळा पात्र ठरल्या आहेत. प्रवेशासाठी किमान वय ६ वर्षे 0 महिने १ दिवस ते ६ वर्षे ११ महिने २९ दिवस एवढे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जिल्ह्यातील आरटीई नोंदणीकृत शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ५ मार्चपासून सुरू झाली. शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील शाळांना ४ मार्चपर्यंत आॅनलाइन नोंदणी करण्याची मुदत होती. या मुदतीपर्यंत जिल्ह्यातील २०७ शाळांनी नोंदणी केली आहे.खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित २0७ शाळांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल ४ हजार २६५ पालकांनी आॅनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. २२ मार्चपर्यंत पालकांना २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडून प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. वेळापत्रकानुसार पहिल्या राउंडमध्ये शाळेपासून एक किमी किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील पाल्यांचा प्रवेशासाठी विचार केला जाईल. यंदा जागा कमी असतानाही पालकांचा ओढा वाढला आहे.मोबाइल अ‍ॅपवरून केवळ सहा अर्ज‘आरटीई’अंतर्गत राखीव जागांसाठी अर्ज भरताना शिक्षण विभागाच्या पोर्टलला पालकांकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. रविवार, १७ मार्चपर्यंत पोर्टलवर ४ हजार २५९ अर्ज भरण्यात आले आहेत, तर मोबाइल अ‍ॅपद्वारे केवळ सहा अर्ज भरण्यात आल्याची नोंद आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाRight To Educationशिक्षण हक्क कायदा