शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
2
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
3
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
4
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
5
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
6
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
7
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई
8
Hardik Pandya Run Out : कमनशिबी पांड्या! संजूचा फटका अन् तो नॉन स्ट्राइक एन्डला फसला (VIDEO)
9
IND vs Oman : सूर्या दादा बॅटिंग करायलाही विसरला की काय?
10
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारला केले महत्त्वाचे आवाहन
11
Shubman Gill Another KL Rahul: कॅज्युअल अप्रोच! बोल्ड झाल्यावर नेटकऱ्यांनी घेतली गिलची शाळा (VIDEO)
12
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
13
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
14
वा रे व्वा...! GST घटल्यानंतर तब्बल ₹98000 पर्यंत स्वस्त झाली TATA ची ही 5-स्टार सेफ्टी रिटिंग कार, जाणून घ्या व्हेरिअंट वाइज सूट
15
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
16
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
17
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
18
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
19
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
20
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...

‘आरटीई’: अकोला जिल्ह्यात १३ दिवसांत ४२६५ अर्ज!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 18, 2019 12:18 IST

गत १३ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ४ हजार २६५ आॅनलाइन अर्ज शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर भरण्यात आले आहेत

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. या राखीव जागांसाठी आॅनलाइन प्रवेश स्वीकारण्यात येत असून, गत १३ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातून तब्बल ४ हजार २६५ आॅनलाइन अर्ज शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर भरण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील आरटीई नोंदणीकृत २०७ शाळांमध्ये २३५६ जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज भरण्याचा कालावधी ५ ते २२ मार्चपर्यंत राहणार आहे. यंदा आरटीई प्रवेशासाठी २०७ शाळा पात्र ठरल्या आहेत. प्रवेशासाठी किमान वय ६ वर्षे 0 महिने १ दिवस ते ६ वर्षे ११ महिने २९ दिवस एवढे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जिल्ह्यातील आरटीई नोंदणीकृत शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ५ मार्चपासून सुरू झाली. शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील शाळांना ४ मार्चपर्यंत आॅनलाइन नोंदणी करण्याची मुदत होती. या मुदतीपर्यंत जिल्ह्यातील २०७ शाळांनी नोंदणी केली आहे.खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित २0७ शाळांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल ४ हजार २६५ पालकांनी आॅनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. २२ मार्चपर्यंत पालकांना २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडून प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. वेळापत्रकानुसार पहिल्या राउंडमध्ये शाळेपासून एक किमी किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील पाल्यांचा प्रवेशासाठी विचार केला जाईल. यंदा जागा कमी असतानाही पालकांचा ओढा वाढला आहे.मोबाइल अ‍ॅपवरून केवळ सहा अर्ज‘आरटीई’अंतर्गत राखीव जागांसाठी अर्ज भरताना शिक्षण विभागाच्या पोर्टलला पालकांकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. रविवार, १७ मार्चपर्यंत पोर्टलवर ४ हजार २५९ अर्ज भरण्यात आले आहेत, तर मोबाइल अ‍ॅपद्वारे केवळ सहा अर्ज भरण्यात आल्याची नोंद आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाRight To Educationशिक्षण हक्क कायदा