अकोला : महापालिकेच्या वसुली लिपिकांनी मालमत्ताधारकांजवळून तब्बल ३४ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल न करताच तो दडवून ठेवला. यामध्ये प्रामुख्याने स्लम भागातील मालमत्ताधारकांचा समावेश आहे. या प्रकाराची महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी गंभीर दखल घेत, ३४ कोटींचा थकीत कर वसूल करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावली आहे. ‘जीआयएस’द्वारे केलेल्या पुनर्मूल्यांकनामुळे हा प्रकार उघडकीस आला असला, तरी आजपर्यंत एवढा मोठा कर बुडवणाºयांना मनपाचे अभय कसे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.मागील १८ वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन रखडल्यामुळे एकूण मालमत्ता किती, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला. मालमत्ता कर वसुली विभागाच्या दप्तरी ७४ हजार मालमत्तांची नोंद होती. त्यापासून प्रशासनाला वार्षिक अवघे १६ ते १७ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होत असे. यातही दरवर्षी सहा ते सात कोटींची थकबाकी दाखवल्या जात होती. अर्थात थकबाकीचा आकडा आठ कोटींच्या पलीकडे क धीही गेला नाही. मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी मालमत्तांचे ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन केले. ‘स्थापत्य कन्सलटन्ट’ने हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या नवीन भागासह शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले असता, १ लाख ५३ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती आहे. यादरम्यान, एजन्सीने मालमत्ताधारक आणि वसुली लिपिकांच्या दस्तऐवजांची छाननी केली असता, वसुली लिपिकांनी २००२ पासून शहराच्या स्लम भागातील नागरिकांजवळून मालमत्ता कराची वसुली न करता दडवून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. ही थकीत रक्कम तब्बल ३४ कोटींपेक्षा जास्त आहे. कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाची समस्या लक्षात घेता आयुक्त वाघ यांनी मालमत्ता कर विभागाचा आढावा घेतला असता, ३४ कोटींच्या थकबाकीचा मुद्दा समोर आला होता. फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत ही थकबाकी वसूल करण्याचे निर्देश त्यांनी वसुली लिपिकांना दिले होते. ही मुदत संपण्यासाठी अवघ्या दोन दिवसांचा अवधी शिल्लक असल्यामुळे वसुली लिपिक काय दिवे लावतात, याकडे लक्ष लागले आहे.