संतोष येलकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हय़ांमध्ये मानधनावर काम करणार्या कंत्राटी कर्मचार्यांना तुटपुंजे मानधन मिळत असल्याने, कंत्राटी कर्मचार्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यानुषंगाने मानधनात वाढ करण्याची मागणी रोहयो कंत्राटी कर्मचारी संघटनेकडून शासनाकडे केली जात आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतस्तर आणि यंत्रणांकडून करण्यात येणार्या विविध कामांच्या अंमलबजावणीचे काम कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचार्यांकडून करण्यात येते. राज्यात जिल्हा ते ग्रामपंचायतस्तरावर कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्या या कर्मचार्यांना दरमहा मिळणारे मानधन तुटपुंजे असून, दरमहा कमी मिळणारे मानधनही वेळेवर मिळत नाही. कामाच्या तुलनेत मानधन मिळत नसल्याने, रोहयो अंतर्गत कंत्राटी कर्मचार्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे दरमहा मिळणार्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी रोहयो कंत्राटी कर्मचारी संघटनेकडून शासनाकडे करण्यात येत आहे.
कंत्राटी कर्मचार्यांच्या कामाचे स्वरूप!महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचार्यांकडून जिल्हानिहाय कामांची अंमलबजावणी करण्याचे काम करण्यात येते. त्यामध्ये प्रामुख्याने कामांचे नियोजन, समन्वय, संबंधित यंत्रणेच्या अधिकार्यांना मदत करणे, रोहयो कामांवरील मजुरांना मजुरी प्रदान करणे, कामांच्या नोंदी, अहवाल तयार इत्यादी प्रकारची कामे केली जातात.
राज्यात असे आहेत कंत्राटी कर्मचारी!महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हय़ांमध्ये ३ हजार ५00 कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये जिल्हास्तरावर जिल्हा एमआयएस समन्वयक, समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, तालुकास्तरावर सहायक कार्यक्रम अधिकारी, पालक तांत्रिक अधिकारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि ग्राम रोजगारसेवक इत्यादी संवर्गातील कर्मचार्यांचा समावेश आहे. कंत्राटी तत्त्वावरील या कर्मचार्यांना संवर्गनिहाय दरमहा १६ हजार रुपये ते ८ हजार रुपयांपर्यंत मानधन देण्यात येते.