अकोला: स्वत:ची वाहने उभी करण्यासाठी चक्क रस्त्याची जागा हवी, अशी अप्रत्यक्ष मागणी करीत जिल्हा परिषद ते पंचायत समितीपर्यंतच्या स्थानिक रहिवाशांनी रस्ता रुंदीकरणाला खोळंबा घातला आहे. स्थानिकांच्या विचित्र मागणीसमोर भाजपाचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी हतबल ठरले असून, तोडगा निघत नसल्यामुळे मुख्य रस्त्याचे काम रखडल्याचे चित्र समोर आले आहे.दोन वर्षांपूर्वी आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी जिल्हा परिषद ते पंचायत समितीपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी शासनाकडून एक कोटींचा निधी मिळविला होता. त्यातून रस्ता रुंद करण्यासाठी ३० लाख रुपये खर्च झाला. त्यानंतर सिमेंट रस्त्यासाठी दोन कोटी मंजूर झाले. अर्थात, २ कोटी ७० लाख रुपये निधीतून जिल्हा परिषद ते पंचायत समितीपर्यंत सिमेंटच्या प्रशस्त रस्त्याचे निर्माण केले जात आहे. शहरातील सर्वाधिक वर्दळीच्या रस्त्याचे काम तातडीने निकाली निघेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु स्थानिकांच्या हट्टापायी रस्त्याच्या कामाला खोळंबा निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. स्वत:च्या निवासस्थानासमोर चारचाकी वाहने उभी करण्यासाठी रस्त्याची जागा उपलब्ध करून द्या, असा विचित्र रेटा स्थानिक उच्चभ्रू, सुज्ञ रहिवाशांनी लावून धरल्याची माहिती आहे. उर्वरित रस्त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आवारभिंतीलगतची जागा घेण्याचा अनाहूत सल्लाही स्थानिकांकडून दिला जात आहे. परिणामी, रस्ता रुंदीकरणाचे काम ठप्प झाल्यामुळे स्थानिकांच्या विरोधासमोर भाजपाचे स्थानिक नेते, महापालिकेचे पदाधिकारी हतबल ठरल्याची खमंग चर्चा शहरात सुरू आहे.अकोलेकर म्हणतात, रस्ता कधी?जिल्हा परिषद ते पंचायत समितीपर्यंतच्या रस्त्याची महापालिका प्रशासनाने ‘डीपी प्लॅन’नुसार मार्किंग करीत सेंटर काढून दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ता रुंदीकरणाची निविदा प्रकाशित करून कामाला सुरुवात करण्यात आली. मागील अनेक दिवसांपासून या रस्त्याचे काम खोळंबल्याने अकोलेकरांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सिमेंट रस्ता अर्धवट असून, उर्वरित रस्त्यातून वाट काढताना अनेकांच्या कंबरेचे व मानेचे मणके ढिले होत असल्याने रस्त्याचे कामकाज कधी पूर्ण होईल, असा सवाल सर्वसामान्य अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत....तर प्रत्येकाची मागणी पूर्ण करावी लागेल!जिल्हा परिषद ते पंचायत समितीपर्यंत रस्त्याच्या एका बाजूला बोटावर मोजता येणाऱ्या दहा-बारा रहिवाशांच्या मालमत्ता आहेत. स्थानिकांच्या विचित्र मागणीमुळे रस्त्याला खोळंबा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. शहरातील रस्ते विकासाच्या बाबतीत असेच धोरण ठेवल्यास त्या-त्या मार्गावरील प्रत्येक मालमत्ताधारकाची मागणी पूर्ण करावी लागेल. यावर भाजपाने रोखठोक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचा सूर उमटत आहे.