अकोला : पावसाळ्यात खराब होणारे तसेच ठरावीक कालावधीनंतर दुरुस्तीच्या कामाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आहे. त्याचवेळी त्या कामांसाठी लागणारा कोट्यवधींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्धच न झाल्याने चालू वर्षात दुरुस्तीची कामेच झाली नसल्याची माहिती आहे. या कामांसाठी जिल्हा परिषदेने १२ कोटी ७९ लाख रुपये निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे केली होती.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे असलेल्या ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गाची देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. या प्रकारातील नवीन रस्त्यांची निर्मिती करणे, आधी निर्मित रस्त्याची दरवर्षी ठरलेल्या मानकानुसार दुरुस्ती करण्याची कामेही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केली जातात. त्यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला दिला जातो; मात्र गेल्या काही वर्षांत रस्ते निर्मिती, दुरुस्तीसाठी दिलेला निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषद अपयशी ठरली. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत निधी देताना जिल्हा नियोजन समितीने सातत्याने कपात केली. चालू वर्षात तर १२ कोटी ७९ लाखांची मागणी असताना केवळ १ कोटी ८९ लाख एवढाच निधी समितीकडून मिळाला. त्यामुळे नियोजनानुसार ठरलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती कशी करावी, हा मोठा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागापुढे आहे.- ग्रामीण व इतर मार्गांमध्ये ५६९ किमी खराबजिल्हा परिषदेकडे असलेल्या ग्रामीण भागातील आणि इतर जिल्हा मार्गाच्या एकूण लांबीपैकी २०१७-१८ या वर्षात ५६९ किमी लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक आहे. या संपूर्ण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २१ कोटी ३६ लाखांची गरज आहे.- ठरल्याप्रमाणे दुरुस्तीची रस्तेदरवर्षी ठरल्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यासाठी या दोन्ही प्रकारातील एकूण १४२ किमी लांबीचे रस्ते आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण मार्ग ५७ किमी, तर इतर जिल्हा मार्ग ८५ किमी आहेत. या रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी १२ कोटी ७९ लाख निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्यात आली; मात्र निधी न मिळाल्याने रस्त्यांची खराब अवस्था कायम आहे.