लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अमृत अभियान अंतर्गत जलवाहिनीच्या कामाची ३० जून रोजी मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही संबंधित कंपनीकडून पावसाच्या दिवसांत मुख्य रस्त्यांचे खोदकाम केल्या जात आहे. रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती होणे अपेक्षित असताना कंपनीकडून रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला ठेंगा दाखविल्या जात आहे. याप्रकरणी कंपनीवर कारवाईचा बडगा न उगारता महापालिका प्रशासनाकडून पाठराखण केली जात असल्याचे चित्र आहे.केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत अभियान अंतर्गत संपूर्ण शहरातील जलवाहिनीचे जाळे बदलून नवीन टाकणे, महान धरण ते अकोला शहरापर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे जाळे बदलणे या व्यतिरिक्त शहरात विविध ठिकाणी नवीन ८ जलकुंभ उभारण्याच्या कामासाठी शासनाने ११० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. यापैकी मनपा प्रशासनाने ८७ कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित केली. ही निविदा ‘एपी अ‍ॅण्ड जीपी’ नामक कंपनीची स्वीकारण्यात आली आहे. कंपनीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने तांत्रिक सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली. या बदल्यात मजीप्राला तीन टक्केनुसार मनपाकडून आर्थिक मोबदला अदा केला जाणार आहे; परंतु कंपनीच्यावतीने शहरात सर्व निकष-नियम बासनात गुंडाळून ठेवत जलवाहिनीचे जाळे टाकल्या जात असल्याचे चित्र आहे. निकषानुसार किमान साडेतीन फूट अंतरावर जलवाहिनीचे जाळे टाकणे अपेक्षित आहे. तसे न करता कंपनीकडून अवघ्या सव्वा ते दीड फूट अंतरावर जलवाहिनी टाकली जात आहे. यादरम्यान कंपनीची काम करण्याची मुदत ३० जून रोजी संपुष्टात आल्यानंतर मनपा प्रशासनाने मुदतवाढ देणे गरजेचे होते. या संदर्भात अद्यापही प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नसल्याची माहिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भर पावसाळ्यात कंपनीकडून मुख्य रस्त्याचे खोदकाम केल्या जात आहे. जलवाहिनी टाकल्यानंतर रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती होणे भाग असताना कंपनीकडून दुरुस्तीकडे पाठ फिरविण्यात आल्याचे समोर आले आहे.