लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आयुक्त अजय लहाने प्रयत्नरत असतानाच दुसरीकडे त्यांचे अधिकारी तिजोरीवर हात साफ करण्याचे धारिष्ट्य दाखवत असल्याचे चित्र आहे. जुने शहरातील भीम नगर चौक ते महाराष्ट्र टेलर ते शिरसाट यांच्या घरापर्यंत १२ लाख रुपये किमतीतून बांधण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्याचे वाटोळे केल्यानंतर दोषींना पाठीशी घालण्यासाठी मनपाच्या बांधकाम विभागाने धावाधाव सुरू केली आहे. अत्यंत सुमार दर्जाच्या रस्त्यावर ‘पॅचिंग’ करून दिल्यास उर्वरित देयक अदा करण्याची भूमिका बांधकाम विभागाने घेतल्याने सुज्ञ अकोलेकरांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करत कराच्या रकमेत वाढ केली. शहरातील विकास कामांना चालना मिळणार असल्याने अकोलेकरांनीसुद्धा मनपाच्या निर्णयाचे सर्मथन केले. अर्थातच, अक ोलेकरांच्या खिशातून वसूल होणार्या कर रकमेतून मूलभूत सुविधांची कामे निकाली काढल्या जातील. यामध्ये रस्ते, नाल्या, धापे, पथदिवे यासह विविध विकास कामांचा समावेश आहे. ही कामे दज्रेदार होणे अपेक्षित आहे. शिस्तप्रिय, प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ख्याती असलेल्या अजय लहाने यांच्या कार्यकाळातही स्थानिक अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार दर्जाहीन कामे करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. जुने शहरातील भीम नगर चौक ते महाराष्ट्र टेलर ते सार्वजनिक शौचालयापर्यंत ४२.२0 मीटर लांब व ७ मीटर रुंद सिमेंट रस्त्याचे काम प्रदीप शिरसाट नामक कंत्राटदाराने १ सप्टेंबर २0१६ रोजी सुरू केले. २८ सप्टेंबरपर्यंत रस्ता पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर सार्वजनिक शौचालय ते संजय शिरसाट यांच्या घरापर्यंत ४२.५५ मीटर लांब रस्त्याचे काम २९ सप्टेंबर रोजी सुरू करून ३0 नोव्हेंबर २0१६ पर्यंत पूर्ण केले. दोन टप्प्यात बांधलेल्या सिमेंट रस्त्याचे १२ लाख रुपयांपैकी ६ लाखांचे देयक मनपाच्या बांधकाम विभागाने दिवाळीपूर्वी अदा केले. सिमेंट रस्त्याचे काम अतिशय सुमार दर्जाचे झाले असताना कामावर देखरेख ठेवणारा उपअभियंता सईद अहमद, रस्त्याची अंतिम पाहणी करून अहवाल सादर करणारे कार्यकारी अभियंता अजय गुजर व शहर अभियंता इक्बाल खान यांनी देयक अदा केलेच कसे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अर्थातच, काहींनी देयकाच्या बदल्यात दिवाळी साजरी केल्याचे दिसून येते.
कारवाईत भेदभाव का?प्रभाग क्रमांक ५ अंतर्गत येणार्या उमरी परिसरात २२ मीटर लांबीच्या नाल्याचे बांधकाम निकृष्ट झाल्याची तक्रार मनपाला प्राप्त झाल्यानंतर कामावर देखरेख ठेवणारे उपअभियंता कृष्णा वाडेकर यांना निलंबित करण्यासाठी बांधकाम विभाग सरसावला होता. दुसरीकडे १२ लाखांच्या निकृष्ट सिमेंट रस्ता प्रकरणातील उपअभियंता सईद अहमद यांना मात्र तीन महिन्यांचे मानधन कपात करण्याची नोटीस बांधकाम विभागाने जारी केली. हा प्रकार पाहता कारवाईतही प्रशासनाकडून भेदभाव होत असल्याचे दिसून आले.
करवाढीच्या निमित्ताने आम्ही अकोलेकरांच्या भावना जाणल्या. निधी कोणताही असो, त्यातून दज्रेदार कामे होणे अपेक्षित आहेत. याप्रकरणी रस्त्याची गुणवत्ता तपासून दोषींवर तातडीने ठोस कारवाई होण्याची गरज आहे. प्रशासन कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. - विजय अग्रवाल, महापौर