लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मार्फत सिमेंट रस्त्यांची कामे अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे ‘एनएचएआय’मार्फत होणाऱ्या विकास कामांच्या सबबीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाºया मुख्य रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे पाठ फिरविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील राज्य व प्रमुख जिल्हा मार्गांची खड्ड्यांमुळे अक्षरश: चाळण झाली असून, खड्डे चुकविण्याच्या नादात अनेकांना अपघातात जीव गमवावा लागत आहे. यासंदर्भात ‘एनएचएआय’ व ‘पीडब्ल्यूडी’मध्ये एकवाक्यता नसल्याने रस्ते दुरुस्तीची समस्या कायम असल्याची परिस्थिती आहे.जिल्ह्यात ‘एनएचएआय’च्या अखत्यारीत सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अकोला ते अकोट, शेगाव ते निंबा फाटा ते देवरी फाटा, बोरगाव मंजू ते अकोला, खडकी ते बार्शीटाकळी ते महान, शिवणी-शिवर ते बाबासाहेब धाबेकर फार्म हाऊसपर्यंतच्या कामाचा समावेश आहे. दुसरीकडे हायब्रिट अॅम्युनिटी अंतर्गत दिंडी मार्गाचे सिमेंट क्राँकिटीकरण केला जात आहे. यामध्ये शेगाव ते नागझरी ते निमकर्दा, गायगाव ते भौरद तसेच शहरातील हिंगणा फाटा ते कळंबेश्वर-गोरेगाव-वाडेगाव रस्त्याचा समावेश आहे.संबंधित रस्त्यांची कामे अतिशय संथगतीने सुरू असल्याने वाहनधारकांना प्रवास करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.हीच परिस्थिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाºया राज्य व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या बाबतीत आहे. ‘एनएचएआय’मार्फत होणाºया रस्ते विकासाची सबब पुढे करीत ‘पीडब्ल्यूडी’कडून राज्य मार्गांच्या दुरुस्तीकडे पाठ फिरवल्या जात आहे. जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली असून, त्यातून मार्ग काढताना वाहनधारकांचे अपघात होत असल्याचे चित्र आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदाची जबाबदारी स्वीकारणारे ए.ए. गणोरकार खड्ड्यांची समस्या दूर करून जिल्हावासीयांना दिलासा देतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप वाढलाकोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने विकास कामांच्या निविदा काढल्या असतील किंवा वर्कआॅर्डर दिल्यानंतरही कामांना सुरुवात झाली नसेल तर अशा कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तरीसुद्धा काही लोकप्रतिनिधींनी सा.बां.चे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुधीर धिवरे यांच्यावर नियमबाह्य कामांसाठी दबावतंत्राचा वापर केल्याची चर्चा आहे. या विभागात लोकप्रतिनिधींचा वाढलेला हस्तक्षेप व जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरवस्था पाहता कार्यकारी अभियंता गणोरकार यांचे कसब पणाला लागणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.
‘डीपीसी’च्या प्रस्तावाकडे लक्षकोरोनामुळे चालू आर्थिक वर्षात रस्ते दुरुस्तीची कामे खोळंबली आहेत. कंत्राटदारांना गतवर्षीच्या कामांचे देयक न मिळाल्याने पुढील कामे कशी करायची, असा सवाल उपस्थित होत असतानाच या विभागामार्फत जिल्हा नियोजन समितीकडे नेमक्या कोणत्या कामांसाठी किती रुपयांच्या निधीचे प्रस्ताव सादर केले जातात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.