लोकमत न्यूज नेटवर्कबोरगाव वैराळे : लिलाव न झालेल्या वाळू घाटावरून अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करणार्‍यांना कमीत कमी एक लाख ते जास्तीत जास्त साडेसात लाख रुपये दंड करण्याचे अधिकार तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. याविषयी ३0 जानेवारी रोजी शासनाने परिपत्रक काढले आहे. बोरगाव वैराळे, सोनाळा, अंदुरा, हाता, नागद, सागद, मोखा यासह जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील बरेचसे वाळू घाट लिलावात काढण्यात आले नाहीत. तरीही या लिलाव न झालेल्या वाळू घाटातून दररोज रात्रीच्या वेळी हजारो ब्रॉस वाळूचे उत्खनन वाळू माफिया करीत आहेत. त्यामुळे, शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. १२ जानेवारी रोजी महसूल व वन विभाग यांनी अधिसूचना क्रमांक महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये दुरूस्ती करून नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार वाळू काढण्यासाठी ड्रिल मशीन वापरल्यास २५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. तसेच ट्रॅक्टर, हाफ बॉडी ट्रक, सक्शन पम्प यांचा वापर अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करण्यासाठी केल्यास एक लाख रुपये दंड करण्याची तरतूद केली आहे. तसेच फूल बॉडी ट्रक, डंपर, कप्रेशर मशीन वाळू गोळा करणे वाहतूक करण्यासाठी वापरल्यास दोन लाख रुपये दंड करण्यात येणार आहे. तसेच बार्ज , मोटराईट बोट यांचा केल्यास पाच लाख रुपये दंड करण्यात येणार आहे. एक्स मॅकेनाइन्ड व लोडरचा वापर वाळू गोळा करणे व वाहतूक करण्यासाठी केल्यास साडेसात लाख रुपये दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दंड आकारण्याचा अधिकार तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
शासनाने काढलेले नवीन परिपत्रक सर्वच पटवारी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. शासनाच्या नियमानुसार अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करणार्‍यांवर व अवैधरीत्या वाळू उत्खनन करणे, गोळा करणार्‍यांवर कारवाई करून दंड करण्याचा आदेश दिला आहे. महसूल विभागाकडून शासनाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल - दीपक पुंडे, तहसीलदार, बाळापूर