अकोला: शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी जलवाहिनीच्या मुद्यावरून सभागृहात गोंधळ घालताच सायंकाळी महापालिकेत बैठकांचे सत्र दिसून आले. महापौर विजय अग्रवाल यांच्या दालनात आमदार रणधीर सावरकर यांच्या उपस्थितीत ‘अमृत’ योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस व नगरसेवक उपस्थित होते.जलवाहिनीचे जाळे टाकणाऱ्या एजन्सीकडून शहरात कालबाह्य पाइप वापरण्यात आल्याच्या मुद्यावरून शिवसेनेने सभागृह डोक्यावर घेतले, तसेच जोपर्यंत शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत एजन्सीचे देयक अदा न करण्याची मागणी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी लावून धरली. प्रकरण चिघळत असल्याचे पाहून महापौर विजय अग्रवाल यांनी शुक्रवारी सायंकाळी ‘अमृत’चा आढावा घेण्यासाठी मनपा, मजीप्रा व संबंधित एजन्सीची तातडीने बैठक बोलावली. जलवाहिनीच्या कामाला विलंब होत असल्याचा पाढा या बैठकीत नगरसेवकांनी वाचला. अनेक ठिकाणी खोदकाम केल्यानंतर रस्ता दुरुस्ती करण्यात आली नसून, मुख्य रस्त्यांलगत खोदलेले खड्डे वाहनधारकांच्या जीवावर उठले आहेत. जुनी पाइपलाइन काढल्यानंतर त्या ठिकाणी नवीन पाइपलाइन टाकण्याला जाणीवपूर्वक विलंब होत आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, अधिकृत नळधारकांना नवीन जलवाहिनीवरून नळ कनेक्शन देण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या मुद्यावर चर्चा झाली. अधिकृत नळ जोडणी असेल तर संबंधित नागरिकांना मोफत नळ जोडणी देण्याचे निर्देश यावेळी महापौरांनी दिले. जलवाहिनीच्या कामावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी तांत्रिक सल्लागार असलेल्या मजीप्राची असली तरी संबंधित यंत्रणेकडून दुर्लक्ष व हलगर्जीपणा होत असण्याच्या मुद्यावर महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली.३ कोटी ३६ लाखांच्या देयकाला मंजुरी?मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी आयएस मानांकनाच्या पाइपच्या मुद्यावरून एपी अ‍ॅण्ड जीपी एजन्सीचे ३ कोटी ३६ लाख रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात शासनाचे मार्गदर्शन मागितले होते. मनपात सायंकाळी पार पडलेल्या बैठकीनंतर रात्री उशिरा या देयकाला मंजुरी देण्यात आल्याची शहरात चर्चा आहे.