अकोला : जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झालेल्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यास गेल्या अनेक महिन्यांपासून टाळाटाळ सुरू आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सातत्याने निवेदन देऊनही काहीच उपाययोजना होत नसल्याचे सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी वा. ना. निखाडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शासनाच्या स्पष्टीकरणानुसार देण्यासाठी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे आवश्यक आहेत. जिल्हा परिषदेत गेल्या दोन वर्षांपासून संबंधित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला सातत्याने निवेदने देण्यात आली. सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतरही प्रशासकीय स्तरावर कोणतीच कार्यवाही सुरू झालेली नाही. पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारातही ही समस्या निवेदनातून मांडण्यात आली. त्यावरही काहीच झाले नाही. जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी वारंवार जिल्हा परिषदेत चकरा मारू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयात आवश्यक दस्तऐवज उपलब्ध असताना प्रकरण प्रलंबित ठेवले जात आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तांवर अन्याय होत आहे, तो दूर करावा, अशी मागणी निखाडे यांनी पत्रकातून केली आहे.