शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणीस म्हणाले, "इथे बसून…"
2
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
3
पाकिस्तानचे पाणी बंद केले हे पूर्णपणे खोटे; सरकारचे पत्र वाचून दाखवत प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
4
"विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस शहराध्यक्षाची मला मदत"; भाजपच्या सुरेश खाडे यांचा गौप्यस्फोट
5
Ather Energy IPOसह २ आयपीओ आजपासून गुंतवणूकीसाठी खुले, पाहा GMP सह अन्य डिटेल्स
6
"धर्म विचारून गोळ्या घालण्याइतपत वेळ दहशतवाद्यांकडे असतो का?’’, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल  
7
Akshaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला साडे तीन मुहूर्तामध्ये स्थान का? जाणून घ्या विविध कारणं!
8
पुणे-पनवेल-पुणे प्रवास अन् सिट्रॉएन ईसी 3 ईव्ही, परतीच्या प्रवासात थोडी एन्झायटी होती...; किती रेंज दिली?...
9
डेटा संपल्यानंतर तुम्ही पब्लिक Wi-Fi वापरता? सावधगिरी बाळगा अन्यथा बँक खातं होईल रिकामं
10
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी
11
अक्षय कुमार नव्हे तर इंडस्ट्रीतील हे तीन कलाकार आहेत परेश रावल यांचे खास मित्र, म्हणाले-
12
Akshaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला पितरांना आठवणीने दाखवा आंब्यांचा नैवेद्य; कारण..
13
"तुमचे बजेट आमच्या लष्करी बजेटइतकेही नाही", ओवैसींनी पाकला सुनावलं, म्हणाले, "तुम्ही भारतापेक्षा अर्धा तास..."
14
सोलापूर बाजार समिती निवडणूक: आमदार सुभाष देशमुख गटाची विजयी सुरूवात
15
Samudra Shastra: तुमच्या बोटांच्या नखावर अर्धचंद्र किंवा पांढरा डाग आहे का? जाणून घ्या महत्त्व!
16
भारतासोबत युद्ध न झालेलेच बरे; युद्धाचा प्रस्ताव घेऊन गेलेल्या शाहबाज यांना नवाझ शरीफ यांचा सल्ला
17
पॅडी दादाने पाहिला सूरज चव्हाणचा 'झापूक झापुक'; कौतुक करत म्हणाले, "सुखद धक्का..."
18
भारतात कोणत्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड सर्वाधिक लोकप्रिय?
19
आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केला! पहलगाम हल्ल्यात १५ काश्मिरींची ओळख पटली
20
EPFO पोर्टलनं वाढवली युजर्सची डोकेदुखी; लॉग इन पासून पासबुक डाऊनलोडपर्यंत येताहेत समस्या

लोकप्रतिनिधींच्या स्वेच्छा निधी खर्चावर निर्बंध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 2, 2018 14:10 IST

अकोला : जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येणाऱ्या दिनांकाच्या तीन महिन्यांपूर्वी मतदारांवर प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करणे, घोषणा करणे, आश्वासन दिलेले काम सुरू करण्यावर निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेची मुदत २९ डिसेंबर २०१८ तर पंचायत समितीची २७ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे.लोकप्रतिनिधींना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही.

अकोला : जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येणाऱ्या दिनांकाच्या तीन महिन्यांपूर्वी मतदारांवर प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करणे, घोषणा करणे, आश्वासन दिलेले काम सुरू करण्यावर निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्हा परिषदेसह सर्वच लोकप्रतिनिधींना तसे पत्र शुक्रवारी दिले. या काळात अधिकाºयांनी कामाबाबतचे आदेश दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.जिल्हा परिषदेची मुदत २९ डिसेंबर २०१८ तर पंचायत समितीची २७ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ठरवून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. आयोगाने ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी त्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीमध्ये संबंधित स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या दिनांकापासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला नसला, तरी जिल्हा परिषदेची मुदत तीन महिन्यांत संपुष्टात येत आहे. त्या कारणाने आयोगाचे निर्देश पाळणे बंधनकारक आहे. त्याचा आधार घेत जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी जिल्हा परिषदेसह जिल्हा नियोजन अधिकाºयांना पत्र देत निर्देश पाळण्याचे बजावले आहे. अधिकाºयांना आयोगाचे निर्देश न पाळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचेही बजावले आहे. असे आहेत निर्बंध

  • २७ सप्टेंबरनंतर कोणत्याही (मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार) जिल्हा परिषद सदस्य, लोकप्रतिनिधीस अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही.
  • स्वेच्छा निधीतून कोणत्याही कामाचे आश्वासन देता येणार नाही. कामाच्या मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव अधिकाºयांकडे सादर करू नये.
  • स्वेच्छा निधीतून काम मंजूर करणाºया, कार्यारंभ आदेश देणाºया किंवा प्रत्यक्ष काम करणाºया अधिकाºयांनी प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, २७ सप्टेंबरपूर्वी काम मंजूर असेल, पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नसेल, तर कार्यारंभ आदेश देऊ नये. त्याआधीच काम सुरू झाले असेल तर ते सुरू ठेवता येईल.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषदElectionनिवडणूकAastik Kumar Pandeyआस्तिककुमार पांडेय