लोकप्रतिनिधींच्या स्वेच्छा निधी खर्चावर निर्बंध

अकोला : जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येणाऱ्या दिनांकाच्या तीन महिन्यांपूर्वी मतदारांवर प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करणे, घोषणा करणे, आश्वासन दिलेले काम सुरू करण्यावर निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेची मुदत २९ डिसेंबर २०१८ तर पंचायत समितीची २७ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे.लोकप्रतिनिधींना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही.

अकोला : जिल्हा परिषदेची मुदत संपुष्टात येणाऱ्या दिनांकाच्या तीन महिन्यांपूर्वी मतदारांवर प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करणे, घोषणा करणे, आश्वासन दिलेले काम सुरू करण्यावर निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्हा परिषदेसह सर्वच लोकप्रतिनिधींना तसे पत्र शुक्रवारी दिले. या काळात अधिकाºयांनी कामाबाबतचे आदेश दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.जिल्हा परिषदेची मुदत २९ डिसेंबर २०१८ तर पंचायत समितीची २७ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ठरवून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. आयोगाने ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी त्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीमध्ये संबंधित स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या दिनांकापासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला नसला, तरी जिल्हा परिषदेची मुदत तीन महिन्यांत संपुष्टात येत आहे. त्या कारणाने आयोगाचे निर्देश पाळणे बंधनकारक आहे. त्याचा आधार घेत जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी जिल्हा परिषदेसह जिल्हा नियोजन अधिकाºयांना पत्र देत निर्देश पाळण्याचे बजावले आहे. अधिकाºयांना आयोगाचे निर्देश न पाळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचेही बजावले आहे. असे आहेत निर्बंध

• २७ सप्टेंबरनंतर कोणत्याही (मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार) जिल्हा परिषद सदस्य, लोकप्रतिनिधीस अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही.
• स्वेच्छा निधीतून कोणत्याही कामाचे आश्वासन देता येणार नाही. कामाच्या मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव अधिकाºयांकडे सादर करू नये.
• स्वेच्छा निधीतून काम मंजूर करणाºया, कार्यारंभ आदेश देणाºया किंवा प्रत्यक्ष काम करणाºया अधिकाºयांनी प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, २७ सप्टेंबरपूर्वी काम मंजूर असेल, पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नसेल, तर कार्यारंभ आदेश देऊ नये. त्याआधीच काम सुरू झाले असेल तर ते सुरू ठेवता येईल.