अकोला : भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन रोखण्यासाठी वीटभट्ट्यांमध्ये औष्णिक वीज केंद्रातील फ्लाय अॅश वापरली जावी, त्यासाठी वीज केंद्राच्या ३०० किमी परिघात मातीच्या वीटभट्ट्यांना बंदी घालण्याच्या अधिसूचनेचे प्रारूप गतवर्षी प्रसिद्ध झाले. त्याची मुदत २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी संपुष्टात आल्याने तसेच याबाबत देशभरातून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्राप्त हजारो आक्षेपांनुसार मातीच्या वीटभट्टीला बंदीची अट १०० किमी परिघापर्यंतच ठेवण्याची तयारी पर्यावरण मंत्रालयाच्या बैठकीत झाल्याची माहिती आहे. त्याबाबतची अधिसूचना येत्या काही दिवसांत प्रसिद्ध होणार आहे.केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार सप्टेंबर १९९९ मध्ये लाल विटांच्या निर्मितीसाठी भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. त्यासाठी वीटभट्ट्यांमध्ये कोळसा किंवा लिग्नाइटवर आधारित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणारी फ्लाय अॅश वापरण्याचे बंधन घातले. त्या अधिसूचनेमध्ये संशोधन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यावर ६० दिवसांत संबंधितांकडून आक्षेपही मागविण्यात आले. तसेच एक वर्षाच्या मुदतीनंतर या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचेही नमूद करण्यात आले. त्यामुळे देशभरातील वीटभट्टी मालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. दरम्यान, अधिसूचनेच्या प्रारूपासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात २४ फेब्रुवारी रोजी बैठक झाली. त्यामध्ये मातीच्या उत्खननाला वीज केंद्राच्या ३०० ऐवजी १०० किमी परिघात बंदीचा निर्णय मान्य करण्यात आला. तसा बदल अधिसूचनेत करून त्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती संबंधितांनी दिली आहे.अमरावती विभागात पारस, नागपूर विभागात कोराडी, मौदा, चंद्रपूर येथे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र आहेत. या सर्व वीज निर्मिती केंद्रांच्या ३०० किमी परिघात संपूर्ण विदर्भाचा विस्तार आहे. त्या केंद्रांच्या ३०० किमी परिघात संपूर्ण विदर्भ येत असल्याने या भागातील सर्वच वीटभट्टीधारकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या.