अकोला: राज्यातील धोबी(परीट) समाजाच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने केंद्राला पाठविण्याचे आदेश मुख्यमत्र्यांनी दिल्यानंतरही सामाजिक न्यायमंत्री उदासीन असल्याचे दिसून येते. दस्तूरखुद्‌द धोबी समाजाच्या आरक्षणाला सामाजिक न्याय मंत्रालयाच खोडा टाकत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र धोबी समाज आरक्षण समितीचे महासचिव अनिल शिंदे यांनी केला आहे.
धोबी समाजाला अनूसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, म्हणून गेल्या 70 वर्षांपासून धोबी समाज शासनासोबत भांडत आहे. वेळोवेळी आंदोलन झाल्यानंतर 2002 मध्ये डॉ. भांडे समिती नेमण्यात आली. त्यांनी या समाजाला अनूसचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अशी शिफारस करून तो अहवाल केंद्राला पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार ते प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला. मात्र, यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्थेचा अहवाल जोडण्यात आला होता. यामध्ये धोबी समाजाला बहिष्कृत नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे त्यांचा समावेश सूचीमध्ये करण्यात आला नाही. याविरोधात धोबी समाजातील संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केले. 2018 मध्ये मोठ्‌याप्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूर जिल्हृयाचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धोबी समाजाचे नेते डी.डी. सोनटक्‍के व पदाधिकाऱ्यांना हा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. तसेच सामाजिक न्याय विभागाला असे आदेशही दिले होते. त्यानुसार विविध अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावावर सहृयाही झाल्या आहेत. मात्र, या विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले हे हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यास चालढकल करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र धोबी (परिट) समाज आरक्षण समितीचे प्रदेश महासचिव अनिल शिंदे यांनी केला आहे. आरक्षण हा धोबी समाजाच्या अस्मितेचा प्रश्‍न असून सरकारच जर वेळकाढूपणा करीत असेल तर याविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी आपले काम चोख केले आहे. परंतु, त्या विभागाचे मंत्री आता खोडा घालीत आहे. यामुळे समाज संतप्त झाला आहे. याविरोधात पुन्हा आंदोलन करणार आहे. तसेच येत्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होईल, - अनिल शिंदे,प्रदेश महासचिव महाराष्ट्र धोबी (परिट) समाज आरक्षण समिती