अकोला : सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीची राबविण्यात आलेली प्रक्रिया रद्द करून, नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, यासंदर्भात शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचा आदेश बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला. त्यानुसार ८ डिसेंबर रोजी जिल्ह्यातील ५३२ सरपंचपदाचे जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, २२५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे, त्या जिल्ह्यातील आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया रद्द करून ,नव्याने आरक्षण सोडत कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तथापि राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत तसेच सरपंच व उपसरपंच यांची निवड प्रक्रिया निवडणुकीच्या मतदानानंतर ३० दिवसांच्या आत राबविण्याचा आदेश शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १६ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांसाठी २०२० ते २०२५ या कालावधीकरिता ८ डिसेंबर रोजी काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील २२५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर ५३२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांची आरक्षण सोडत नव्याने काढण्यात येणार आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील ५३२ सरपंचपदांची ८ डिसेंबर रोजी काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील २२५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत नव्याने काढण्यात येणार आहे.
-संजय खडसे
निवासी उपजिल्हाधिकारी