अकोला : जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे आरक्षण सोमवार, १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार असून, त्यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे यापूर्वी जाहीर केलेले आरक्षण कायम ठेवून, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (नामाप्र) व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या सरपंचपदांसाठी आरक्षणाची सोडत जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्ये काढण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या सातही तालुक्यांतील २२४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते; परंतु जाहीर करण्यात आलेले सरपंचपदांचे आरक्षण रद्द करून, ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या कालावधीत सरपंचपदांची आरक्षण सोडत नव्याने काढण्याचा आदेश शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील २२४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सरपंचपदांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंपदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण १ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील सातही तहसील कार्यालयांमध्ये जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सरपंचपदांचे यापूर्वी जाहीर केलेले आरक्षण कायम ठेवून, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (नामाप्र) व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या सरपंचपदांसाठी आरक्षणाची सोडत जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्ये काढण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे.
महिला सरपंचपदांचे आरक्षण ३ फेब्रुवारीला!
जिल्ह्यातील ५३२ सरपंचपदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्ये जाहीर झाल्यानंतर, जिल्ह्यातील महिला सरपंचपदांची आरक्षण सोडत ३ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात काढण्यात येणार आहे.
सरपंचपदांचे प्रवर्गनिहाय असे आहे आरक्षण!
जिल्ह्यातील ५३२ सरपंचपदांपैकी अनुसूचित जाती १२५, अनुसूचित जमाती ४५, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग १४४ व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २१८ सरपंचपदांचे आरक्षण आहे. जिल्ह्यातील एकूण सरपंचपदांपैकी ५० टक्के सरपंचपदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत व प्रवर्गनिहाय सरपंचपदांचे आरक्षण निश्चित होणार आहे.
गावागावात उत्कंठा शिगेला!
जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील ५३२ सरपंचपदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार असल्याने, कोणत्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद कोणकोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार, याबाबतची उत्कंठा जिल्ह्यातील गावागावात शिगेला पोहोचली आहे.