अकोला: महापालिका प्रशासनाने ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शहरात १८ हजारापेक्षा अधिक शौचालयांची उभारणी केली. या बदल्यात प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या देयकांपोटी २९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. स्वच्छता विभागातील कर्मचारी व कंत्राटदारांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांनी चुना लावल्यानंतरही प्रशासन कारवाई करीत नसल्याचे पाहून विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांनी मनपाच्या संशयास्पद भूमिकेवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यावर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शौचालयांचा अहवाल सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत मागितली असता त्याला उपसभापती गोºहे यांनी संमती दिली.महापालिकेच्यावतीने पंतप्रधान आवास योजना, भूमिगत गटार योजना, पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यासह रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थींना घराचे नकाशे मंजूर करण्यात दिरंगाई होत असल्याची स्थिती आहे. याचा परिणाम घर बांधणीवर होऊन लाभार्थींवर ताटकळत राहण्याची वेळ आली आहे. ‘अमृत’च्या भूमिगत गटार योजनेचे काम अतिशय दर्जाहीन व निकृष्ट होत असतानासुद्धा मनपा प्रशासनाकडून तपासणी न करताच कोट्यवधींच्या देयकांना मंजुरी दिली जात आहे. जलवाहिनीचे जाळे टाकताना सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसवित जमिनीखाली अवघे दीड ते दोन फूट अंतर खोदून पाइपलाइन टाकल्या जात आहे. कंत्राटदाराने संपूर्ण शहरात खोदकाम केल्यानंतरही रस्त्यांची जाणीवपूर्वक दुरुस्ती केली जात नाही. यामुळे सर्वसामान्य अकोलेकर वैतागले आहेत. यासह वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालय उभारणीत झालेला भ्रष्टाचार मनपा प्रशासनाच्या स्तरावर दडपून ठेवल्या जात असल्याच्या मुद्यावर विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुषंगाने मंगळवारी मुंबईत नीलम गोºहे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आ. गोपीकिशन बाजोरिया, आ. जोगेंद्र कवाडे, ना. गो. गाणारकर, हुस्ना खलीपे, मनपातील गटनेता राजेश मिश्रा, आयुक्त संजय कापडणीस, लेखाधिकारी मनजित गोरेगावकर, कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, झोन अधिकारी प्रशांत राजूरकर यांच्यासह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.आयुक्त म्हणाले, माहिती घेऊन अहवाल सादर करतो!‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शौचालय उभारून कंत्राटदारांच्या कोट्यवधीच्या देयकांना मंजुरी देण्यात आल्याची गंभीर दखल विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांनी घेतली. याप्रकरणी आजवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल गोºहे यांनी उपस्थित केला असता, सविस्तर माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्याची विनंती मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केली. पुढील बैठक २८ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.आॅडिटमध्ये आक्षेप; कारवाईला ‘खो’महालेखाकार समिती तसेच औरंगाबाद येथील लेखाकार समितीकडून दरवर्षी मनपाच्या आर्थिक कामकाजाचे लेखापरीक्षण केले जाते. यादरम्यान, महालेखाकार समितीने रिलायन्सला तीन कोटी रुपये माफ करण्यावर आक्षेप नोंदवला. प्रशासनाने मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाच्या निविदेत चूक केल्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर वार्षिक दीड कोटींचा नाहक बोजा पडणार आहे. यावर महालेखाकार समितीने आक्षेप नोंदविला. ‘जिओ टॅगिंग’ करूनच शौचालयांची बांधणी करणे व त्यानंतर देयक अदा करणे भाग असताना मनपाने ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच देयक अदा केल्याचा मुद्दा आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी मांडला.पालकमंत्र्यांच्या निर्देशाला केराची टोपलीशौचालयांच्या प्रकरणात केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्यात आल्याची बाब गंभीरतेने घेत तत्कालीन नगर विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जानेवारी महिन्यात मुंबई येथे आढावा बैठकीत दिले होते. मनपा प्रशासनाने आठ महिन्यांतही अहवाल सादर केला नाही, हे येथे उल्लेखनीय.