अकोला : ग्रामीण भागातील लोकांना इंटरनेटचा वापर सुकर व्हावा, यासाठी डिजिटल इंडियात ग्रामपंचायतीही डिजिटल करण्याचे प्रयत्न अद्याप तरी कागदावरच सुरू आहेत. त्यामुळे याबाबत सद्यस्थिती काय आहे, याची माहितीही शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. दिशा समितीच्या बैठकीत ही माहिती ठेवणे आवश्यक असताना तेथेही ती दिली जात नसल्याची माहिती आहे.डिजिटल इंडियाच्या नावे केंद्र शासनाने आतापर्यंत प्रचंड बोंब मारली आहे. त्यासाठी नोटबंदीच्या काळात आॅनलाइन व्यवहार करण्याचा पर्यायही नागरिकांसमोर ठेवण्यात आला. डिजिटल इंडियाचा सर्वाधिक पर्दाफाश नोटबंदीच्या काळातच झाला. ग्रामीण भागात गतीने वापरली जाईल, अशी इंटरनेटची सुविधाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे पॉस मशीनद्वारे व्यवहार कसे करावे, ही समस्या विचारतानाच ती विरून गेली. त्याशिवाय, ग्रामपंचायतींमध्येच सर्व शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचाही उपक्रम शासनाने सुरू केला; मात्र इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीअभावी ती कागदपत्रे मिळणेही कठीण झाले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील अनेक कामे आताही तालुका किंवा मोठ्या वस्तीच्या ठिकाणी जाऊनच करावी लागतात. ही समस्या ग्रामीण भागात सर्वत्र असताना केंद्र शासनाने डिजिटल इंडियाचा नारा ठोकला. त्याचवेळी ग्रामपंचायतींमध्ये ती सोय करता येते की नाही, याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळेच डिजिटल इंडियाची घोषणा सध्यातरी हवेतच आहे. सर्व ग्रामपंचायती जिल्हा आणि राज्य स्तराशी आॅप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडण्याची सुविधा सुरूच झाली नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या घोषणेनंतर किती ग्रामपंचायती डिजिटल झाल्या, याची कोणतीही माहिती प्रशासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. परिणामी, डिजिटल इंडियात डिजिटल ग्रामपंचायती कधी अस्तित्वात येणार, याची प्रतीक्षा ग्रामस्थांना आहे.- ग्रामपंचायतमध्ये उभारणार केंद्र!डिजिटल इंडियात ग्रामपंचायती डिजिटल करण्यासाठी जागा आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी आॅप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडल्यानुसार इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होईल. त्या ठिकाणी ग्रामस्थांना इंटरनेट अ‍ॅक्सेसची सुविधा दिली जाईल, असे शासनाने आधीच्या घोषणेत सांगितले आहे.