अकोला : महापालिकेची मुख्य जलवाहिनी फोडून लाखो लीटर पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीने मनपा प्रशासनाला ठेंगा दाखवल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाने रिलायन्स कंपनीला जलवाहिनीच्या दुरुस्तीपोटी आठ लाख रुपये व पाण्याचा अपव्यय केल्याप्रकरणी चार लाख, असा एकूण १२ लाख रुपयांचा दंड आकारला होता. कंपनी दंडात्मक रकमेचा भरणा करत नसल्याचे पाहून जलप्रदाय विभागाने खदान पोलीस ठाण्यात तक्रारही नोंदवली होती. मनपा प्रशासन व पोलीस तक्रारीचा कवडीचाही धाक नसल्यामुळे की काय, कंपनीने मागील अकरा महिन्यांपासून प्रशासनाला चांगलेच झुलवत ठेवले आहे. या प्रकरणाची महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती आहे.मनपा क्षेत्रात व नवीन प्रभागांमध्ये रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीच्यावतीने केबल टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करण्यात आले. खडकी परिसरातील श्रद्धानगर येथे कंपनीच्या खोदकामात मनपाची ९०० व्यासाची मुख्य जलवाहिनी फुटण्याचा प्रकार सप्टेंबर २०१७ मध्ये घडला होता. त्यावेळी ऐन जलसंकटाच्या काळात लाखो लीटर पाण्याचा अपव्यय झाला होता. मनपाच्या जलप्रदाय विभागाने जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम पूर्ण केल्यानंतर रिलायन्स कंपनीच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारत कंत्राटदार स्वामी टेलीनेट अ‍ॅन्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी, धुळे यांना १२ लाखांचा दंड आकारला होता. यामध्ये जलवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी आठ लाख रुपये आणि शुद्ध पाण्याचा अपव्यय झाल्यामुळे ४ लाख रुपये दंडात्मक रकमेचा समावेश होता. महिनाभराचा कालावधी उलटून गेल्यावरही कंपनी दंडात्मक रकमेचा भरणा करत नसल्याचे पाहून भाजप नगरसेवक विजय इंगळे यांनी प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार केला होता.कंपनीचे आव्हान; सत्तापक्षाचे दुर्लक्षऐन पाणीटंचाईच्या काळात जलवाहिनी फोडणाºया व शहरात मनपाच्याच परवानगीने फोर-जी केबलचे जाळे टाकणाºया रिलायन्स कंपनीने प्रशासनाला आव्हान दिल्याचे दिसून येत आहे. उत्पन्न वाढीच्या सबबीखाली अकोलेकरांना सुधारित कर लागू करणाºया सत्ताधारी भाजपाचे या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नगरसेवकाच्या पत्रानंतर तक्रार का?रिलायन्स कंपनी दंडात्मक रकमेचा भरणा करीत नसल्याचे पाहून भाजप नगरसेवक इंगळे यांनी जलप्रदाय विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी कंपनीविरोधात खदान पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. तक्रार नोंदवून आता दहा महिन्यांचा कालावधी होत आहे. अद्यापपर्यंतही रिलायन्स कंपनीने दंडाच्या रकमेचा भरणा न करता महापालिकेला झुलवत ठेवल्याचे समोर आले आहे. नगरसेवकाच्या पत्रानंतरच तक्रार का, आणि इतक ा कालावधी उलटून गेल्यावरही जलप्रदाय विभागाने का चुप्पी साधली, असे नानाविध प्रश्न अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.
कंपनीने अद्यापही दंडाची रक्कम जमा केली नाही. ही रक्कम जमा केल्याशिवाय भविष्यात कंपनीला शहरात कोणत्याही कामाची परवानगी दिली जाणार नाही. कंपनीवर कारवाईचे अनेक पर्याय खुले असून, त्याचा विचार केला जात आहे.-जितेंद्र वाघ, आयुक्त मनपा