- प्रवीण खेतेअकोला: लोकसभा निवडणुकीचा महाराष्टातील शेवटचा टप्पा २९ एप्रिल संपत आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने राज्यात प्राध्यापक पदभरती करण्यास मान्यता दिल्याने भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीसाठी मुलाखती घेणे शक्य आहे; परंतु ८ मार्चच्या शासन निर्णयानुसार विद्यापीठाने नवीन निवड समितीच निश्चित केलेली नाही. अशा परिस्थितीत जुन्या निवड समितीने केलेली उमेदवारांची निवड अवैध ठरू शकते.महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर पदभरतीसाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. २९ एप्रिल नंतर मुलाखती घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे, मुलाखतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहायक प्राध्यापकांच्या मुलाखती घेणे आता शक्य आहे; परंतु अद्याप शासनाने पदभरतीसंदर्भात नवीन निवड समितीच जाहीर न केल्याने महाविद्यालयांसमोर पेच पडला आहे. ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्य शासनाने सहायक प्राध्यापकांची पात्रता आणि वेतन श्रेणी ठरवली आहे; पण निवड समिती अद्याप स्पष्ट करण्यात आली नाही. या निवड समित्या नंतर ठरविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते; परंतु निवड समितीच नसल्याने महाविद्यालयांना मुलाखती घेता येणार नसल्याचे चित्र आहे.नेमका घोळ काय?शासनातर्फे सहायक प्राध्यापकांची पात्रता आणि वेतन श्रेणी निश्चित करून दिली आहे; परंतु निवड समितीसंदर्भात राज्य शासनाच्या गॅझेटवर नंतर प्रसिद्ध करणार असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु ही समिती अद्याप निश्चित करण्यात आली नाही. शिवाय, नवीन समित्या निश्चित होईपर्यंत जुन्या निवड समित्यांसदर्भातदेखील स्पष्ट निर्देश देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या समित्या नष्ट झाल्यात असे समजण्यात येत आहे.८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, प्राध्यापकांची नविन निवड समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. शिवाय, जुन्या निवड समितीसंदर्भातही स्पष्ट दिशानिर्देश शासनातर्फे देण्यात आले नाही. त्यामुळे ८ मार्चनंतर केलेली प्राध्यापक पदभरती अवैध ठरणार आहे, हे नक्की.- डॉ. आर.डी. सिकची, प्राचार्य, सीताबाई कला महाविद्यालय, अकोला