- सदानंद सिरसाटअकोला: शासनाकडून एफएक्यू दर्जाचा हरभरा घेतल्यानंतर त्याची डाळ न देणाऱ्या सप्तशृंगी कंपनीकडून खराब डाळीचा पुरवठा झाला. त्या डाळीची अदला-बदल करून घेण्याच्या हालचाली पुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी व पुरवठादार सप्तशृंगी कंपनीकडून सुरू झाल्या आहेत. एफएक्यू डाळीऐवजी खराब डाळ देणाºया सप्तशृंगी कंपनीच्या घोळामुळे पुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी-कर्मचारी चांगलेच अडचणीत येणार असल्याने हा घोळ निस्तरण्याचा हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.खुल्या बाजारात तूर, हरभरा डाळ महागल्याने स्वस्त धान्य दुकानांतून लाभार्थींना या डाळींचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने नोव्हेंबर २०१८ मध्येच घेतला होता. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या तूर, हरभºयाची भरडाई करण्याचे ठरले. त्यासाठी (एनईएमएल एनसीडीइएक्स ग्रुप कंपनी) मार्फत भरडाई करणाºया मिलर्सची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामध्ये नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक या दोन झोनसाठी नवी मुंबईतील सप्तशृंगी मिलर्सची नियुक्ती करण्यात आली. शासनाने शेतकºयांकडून हमीभावाने खरेदी केलेला एफएक्यू हरभरा, तूर या मिलर्सला भरडाईसाठी देण्यात आली. नाफेडमार्फत खरेदी केलेले धान्य एफएक्यू (फाइन एव्हरेज क्वॉलिटी) दर्जाचेच असते. त्यासाठी ग्रेडर्सची नियुक्ती केलेली असते. सप्तशृंगी कंपनीने एफएक्यू हरभरा घेतल्यानंतरी त्याची खराब डाळ शिधापत्रिकाधारकांना वाटप करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांत पाठवली. अकोला जिल्ह्यातही हा प्रकार घडला. त्यामुळे पुरवठादार सप्तशृंगी कंपनीने शासनासोबतच लाभार्थींच्या डोळ््यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न केला. लाभार्थींनी ही डाळ न स्वीकारल्याने पुरवठादार कंपनीसोबतच वाटप करणाºया पुरवठा यंत्रणेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता कंपनी आणि पुरवठा यंत्रणेतील संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांनी ही डाळ अदला-बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यातून कंपनीसोबतच पुरवठा यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे झालेला घोळ निस्तरण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
डाळ परत घेण्यास कंपनीची तयारीस्वस्त धान्य दुकानात गेलेली खराब डाळ परत घेण्याची तयारी सप्तशृंगी कंपनीने दाखवल्याचे गोदामातील संबंधितांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी साठ्यातून खराब डाळ वेगळी केली जात आहे. या प्रकाराने कंपनीने एफएक्यूऐवजी भलत्याच हरभºयाची डाळ लाभार्थींच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला. आता अंगलट येत असल्याने सारवासारवही सुरू केल्याचे त्यातून स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, शासन नियुक्त मिलर्सने सणासुदीच्या काळात हा प्रकार केल्याने शासनाचीही मूक संमती असल्याची शक्यताही त्यामध्ये दडलेली आहे.