अकोला : ‘सर्वांना घरे’ ही शासनाची घोषणा असली, तरी ती कागदावरच ठेवली जात आहे. घरकुल योजना अंमलबजावणीसाठी आता थेट पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला लाभार्थी निवडीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने १३ फेब्रुवारीच्या निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय समिती गठित केली आहे.सर्वांनाच घरे, या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींची संख्या निश्चित झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. जातीनिहाय सर्वेक्षणातील प्रपत्र ‘ब’मध्ये शासनाची घरकुल योजनेसाठी पात्र लाभार्थी यादी आधीच तयार आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींना पात्र यादीत घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाते. त्यानंतर यादीतील क्रमानुसार लाभार्थींना घरकुलासाठी पात्र ठरविले जाते. रमाई आवास योजनेतून जिल्ह्यात तोकड्या प्रमाणात घरकुल मंजूर आहेत. त्यामुळे हजारो लाभार्थींची बोंबाबोंब सुरू आहे. रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही. शेकडो लाभार्थी शासकीय जागेत राहतात. पूर्वी इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांमध्ये राहतात, त्यांनाही मालकीच्या जागेचा पुरावा मिळत नसल्याने वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावातील शेकडो लाभार्थी वंचित असल्याने जिल्ह्यातील संख्या हजारोंच्यावर आहे.... अशी राहील समितीआता सामाजिक न्याय विभागाने जिल्हास्तरीय समितीवर रमाई आवास योजनेची जबाबदारी दिली. लाभार्थीची अंतिम निवड समिती करणार आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहणार आहेत. सदस्य म्हणून जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीचे विधानसभा सदस्य, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.