लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : भूमिगत गटार योजनेसाठी तयार केलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये त्रुटी असून, ‘एसटीपी’साठी जागा उपलब्ध नसताना स्थायी समितीने घाईघाईत मंजूर केलेल्या ठरावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी योजनेसंदर्भातील संभ्रम दूर करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रव्यवहार केला आहे. याविषयी नगर विकास विभागामार्फत तातडीने बैठक घेऊन हा संभ्रम दूर करण्याची मागणी आ. बाजोरिया यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २00७ मध्ये भूमिगत गटार योजना मंजूर झाली होती. त्यावेळी मे. युनिटी कन्सलटन्सीने योजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला होता. त्याबदल्यात मनपाने युनिटी कन्सलटन्सीला १ कोटी ६ लाख रुपये देयक अदा केले होते. मजीप्राने याच ‘डीपीआर’ला तांत्रिक मान्यता दिल्याच्या बदल्यात महापालिकेने ६४ लाखांचे देयक अदा केले. तत्पूर्वी शासनाने मंजूर केलेले ५७ कोटी रुपये व्याजासह शासन दरबारी जमा करण्यात आल्याची माहिती आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी पत्रात नमूद केली आहे. सद्यस्थितीत मजीप्राने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये अनेक त्रुटी आहेत. योजनेंतर्गत प्रशासनाकडे ‘एसटीपी’साठी जागा नसताना निविदा काढण्यात आली. मनपात १३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत ‘डीपीआर’मध्ये अनेक त्रुटी असल्याची सबब पुढे करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फेरनिविदा काढण्याची मागणी लावून धरली. त्यानुसार स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर करीत फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी स्थायी समितीने फेरनिविदा न काढता भूमिगतचा प्रस्ताव घाईघाईत मंजूर केला. नगर विकास विभागाचे उपसचिव यांच्या पत्राचा दाखला देत स्थायी समितीने हा निर्णय घेतल्यामुळे योजनेबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी नगर विकास विभागाला तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती आ.बाजोरिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
न्यायालयाने दिले संकेतमहापालिकेने करवाढ केल्यानंतर आ.गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात करवाढीचा मुद्दा लावून धरला होता. त्यावर विधान परिषदेच्या सभापतींनी शासनाला तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने करवाढ कमी न केल्यास हायकोर्टाचा मार्ग खुला असल्याची भूमिका शिवसेनेने स्पष्ट केली होती. सेनेच्या रेट्यामुळे अखेर भाजपाला करवाढ कमी करावी लागली, हे येथे उल्लेखनीय. आता भूमिगत गटार योजनेत मनपातील सत्ताधारी भाजपाची संशयास्पद भूमिका पाहता शिवसेनेने पुन्हा एकदा कायदेशीर लढाईचे संकेत दिले आहेत. -