लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : नाफेडच्या बाजार समितीतील केंद्रावर शेतकर्यांऐवजी व्यापार्यांची तूर मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करण्यात आली. इतर ठिकाणी व्यापार्यांवर गुन्हे दाखल झाले असताना अकोला केंद्राचा चौकशी अहवाल पाच महिन्यांपासून तयारच झाला नाही. याप्रकरणी चौकशी पथक प्रमुख तालुका उपनिबंधक सुरेखा फुपाटे यांना जिल्हा उपनिबंधकांनी गेल्या आठवड्यात कारणे दाखवा नोटीस बजावली.बाजार समित्यांमध्ये तुरीला पुरेसा भाव नसल्याने नाफेडचे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. प्रत्यक्षात बाजारात कमी दराने तूर खरेदी करून तीच तूर नाफेडच्या केंद्रात विकण्याचा सपाटाच व्यापारी, दलाल, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्थापनाने लावला. संगनमताने हा प्रकार करण्यात आला. या प्रकाराची तक्रार भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे केली. त्याची दखल घेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार मे महिन्याच्या दुसर्या आठवड्यात चौकशीसाठी अकोला तालुका उपनिबंधक सुरेखा फुपाटे, सहकार विभागाचे लेखा परीक्षक वीरेंद्र सपकाळ, तालुका लेखा परीक्षक एस.एन. ढोले यांच्या पथकाला जबाबदारी देण्यात आली, तसेच पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे बजावले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमी दराने तूर खरेदी करणार्या व्यापार्यांनी त्या तुरीचे काय केले, कमी दराने खरेदी करणार्यांवर बाजार समितीने कोणती कारवाई केली, नाफेडमध्ये तूर विकणार्या शेतकर्यांच्या बँक खात्यातून कोणाला पैसे दिले गेले, याची सखोल तपासणी करण्याचे बजावले. अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उघडपणे कमी दराने तुरीची खरेदी करणार्या ८८ व्यापार्यांची यादीही तक्रारीसोबत दिली.त्यांच्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोणतीच कारवाई केलेली नाही. त्याचवेळी तेल्हारा व इतर ठिकाणी कमी भावाने तूर खरेदी करून बाजार समिती केंद्रात चढय़ा भावाने विक्री करणार्या व्यापार्यांवर गुन्हे दाखल झाले. अकोल्यातील चौकशी अहवालच तयार नसल्याने पाणी कोठे मुरले, हा विषयच आता स्वतंत्र चौकशीचा झाला आहे.
चौकशी अधिकारी रजेवरचौकशी पथक प्रमुख सुरेखा फुपाटे जुलै महिन्यापासून रजेवर आहेत. त्याचवेळी त्यांनी चौकशीसंदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे कोणाकडे दिली नाहीत. याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्यानंतर चौकशीची फाइल त्यांनी सहकार्यांकडे सोपवल्याची माहिती आहे.
अहवाल न मिळाल्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. चौकशीची फाइल कुणाकडे आहे, याची माहिती घेऊन अहवाल तयार करण्याचे सांगितले आहे. लवकरच तो मिळेल. - जी.जी. मावळे, जिल्हा उपनिबंधक अकोला.